रांची :झारखंड में इस साल 30 अप्रैल तक माओवादी घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है. पिछले वर्ष इसी दौरान माओवादियों ने राज्य में 22 घटनाएं की थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा 28 पहुंच गया है. इस साल कुल 60 घटनाएं हुई हैं. इस तरह करीब 50 प्रतिशत घटना माओवादियों ने की है. पिछले वर्ष यह आंकड़ा करीब 27 प्रतिशत था. डीजीपी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सभी प्रमंडलों के डीआइजी के साथ समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता एडीजी अभियान आरके मल्लिक ने प्रेस कांफ्रेंस में नक्सली-उग्रवादी व अपराधी घटनाओं का तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया. उन्होंने बताया कि इस साल कुल नक्सली-उग्रवादी घटनाओं में कमी आयी है. पिछले वर्ष हुई 80 घटनाओं के मुकाबले इस साल सिर्फ 60 घटनाएं हुई हैं.
पुलिस के द्वारा भाकपा माओवादी के अलावा पीएलएफआ , टीपीसी, जेपीसी जैसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी. इस कारण इन संगठनों द्वारा की गयी घटनाओं में कमी आयी है. उन्होंने बताया कि इस साल कुल 205 नक्सलियों-उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले साल 30 अप्रैल तक हुई 151 गिरफ्तारी के मुकाबले 54 ज्यादा है. बैठक के बारे में चर्चा करते हुए एडीजी अभियान ने बताया कि जिलों में अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे स्पीडी ट्रायल की समीक्षा की गयी है. कुछ अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस को सफलता मिली है, जबकि कुछ पर फैसला आना है.
दिनेश गोप, आक्रमण, कोहराम समेत 17 नक्सलियों की संपत्ति जब्त की गयी : एडीजी अभियान ने बताया कि राज्य में सक्रिय नक्सली-उग्रवादी संगठनों के शीर्ष सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. डीजीपी के स्तर से 17 नक्सलियों-उग्रवादियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, जिस पर संबंधित जिला की पुलिस कार्रवाई कर रही है. जिन नक्सलियों-उग्रवादियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उसमें पीएलएफआइ के सुप्रीमो दिनेश गोप, भाकपा माओवादी के नुनू चांद महतो, टीपीसी के आक्रमण, कमलेश गंझू व कोहराम समेत अन्य शामिल हैं. नक्सलियों-उग्रवादियों के द्वारा लेवी के रूप में वसूली गयी राशि से अर्जित अकूत संपत्ति जब्त किये जाने की सूचना मिलती रही है. ऐसे नक्सलियों-उग्रवादियों पर यूएलपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर संपत्ति जब्त की जा रही है.
विभागीय कार्यवाही जल्द खत्म करने का फैसला : एडीजी ने बताया कि बैठक में पुलिसकर्मियों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही पर चर्चा की गयी. डीजीपी के स्तर से निर्देश दिया गया है कि अगर किसी पुलिसकर्मी पर ऐसे आरोप नहीं हो, जिसमें बरखास्तगी, सीआरएस या वीआरएस नहीं दिया जा सकता है, तो उसे जांच में बदल कर जल्द खत्म किया जाये. ताकि पुलिसकर्मियों को ज्यादा समय तक परेशानी व शर्मिंदगी न उठानी पड़े.
अभियान की प्लानिंग में सतर्कता बरतें : छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ की 25 जवानों की हत्या की घटना पर भी बैठक में चर्चा की गयी. चर्चा के बाद डीजीपी के स्तर से यह निर्देश दिया गया कि किसी भी अभियान की प्लानिंग सतर्कता से की जाये. हर बिंदु पर डिटेल प्लान तैयार किया जाये, ताकि किसी तरह की घटना होने पर पुलिस तुरंत रिएक्ट कर सके. घटना में फंसे जवानों को आसानी से निकाला जा सके.
22 दिन में दो बार ली गयी बूढ़ा पहाड़ की तलाशी : एक सवाल के जवाब में एडीजी ने बताया कि लातेहार-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस द्वारा 22 दिनों तक अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने पूरे पहाड़ी इलाके की दो बार तलाशी ली. पुलिस को तीन जगहों पर बारुदी सुरंग मिली, जबकि कई जगहों पर बूबी ट्रैप में पुलिस को फंसाने के निशान मिले. पुलिस ने बहुत ही खराब परिस्थितियों में यह अभियान चलाया. इस तरह हमारे जवानों व पदाधिकारियों ने साबित किया कि हम खराब से खराब परिस्थिति में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला सकते हैं.
नक्सलियों के खिलाफ हर दिन 11 से अधिक अभियान
30 अप्रैल तक 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 215 हुए गिरफ्तार
रांची : झारखंड पुलिस ने इस साल 30 अप्रैल तक नक्सलियों-उग्रवादियों के खिलाफ 1506 अभियान जलाये हैं. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 130 दिन में 961 स्पेशल ऑपरेशन, 527 एलआरपी और छह इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन चलाये हैं. वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 778 और वर्ष 2015 में 786 था. इन अभियानों के दौरान पुलिस ने कुल 215 नक्सलियों-उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. इसमें 12 बड़े नक्सली-उग्रवादी शामिल हैं. इसमें एक स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, दो रीजनल कमेटी सदस्य, तीन सब जोनल कमेटी सदस्य और छह एरिया कमांडर शामिल हैं.
