योजना राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ काम हुआ शुरू
रा ज्य सरकार सौर ऊर्जा पर फोकस करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद ऊर्जा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है. विभाग को जल्द से जल्द सौर ऊर्जा नीति को अंतिम रूप देने को कहा गया है. तत्काल राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ काम शुरू हुआ है. ब्रेडा को इसकी जिम्मेवारी मिली है. ब्रेडा ने मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी गठित किया है. इस पर 26.51 करोड़ खर्च होंगे.
भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार सौर ऊर्जा के लिए नीति बना रही है. मुख्यमंत्री ने पिछले बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सौर ऊर्जा नीति को जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था. नयी सोलर नीति के संबंध में ऊर्जा विभाग ने एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. वित्त विभाग की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जायेगा. राज्य में अभी जो नीति थी वह बहुत व्यापक नहीं थी.
पिछले साल जून में इसकी अवधि भी समाप्त हो गयी थी. कई राज्यों की नीति के अध्ययन के बाद नयी नीति को बनायी गयी है. नयी नीति में मुख्य रूप से टैरिफ की चर्चा है. सोलर इनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कौन-कौन सी सुविधा देगी इन सबों की चर्चा इसमें की गयी है.
कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रास्ता साफ हो जायेगा.
पटना : रा ज्य सरकार सौर ऊर्जा पर फोकस करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद ऊर्जा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है. विभाग को जल्द से जल्द सौर ऊर्जा नीति को अंतिम रूप देने को कहा गया है. तत्काल राज्य में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ काम शुरू हुआ है. ब्रेडा को इसकी जिम्मेवारी मिली है. ब्रेडा ने मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी गठित किया है. इस पर 26.51 करोड़ खर्च होंगे.
भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार सौर ऊर्जा के लिए नीति बना रही है. मुख्यमंत्री ने पिछले बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सौर ऊर्जा नीति को जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया था. नयी सोलर नीति के संबंध में ऊर्जा विभाग ने एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. वित्त विभाग की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जायेगा.
राज्य में अभी जो नीति थी वह बहुत व्यापक नहीं थी. पिछले साल जून में इसकी अवधि भी समाप्त हो गयी थी. कई राज्यों की नीति के अध्ययन के बाद नयी नीति को बनायी गयी है. नयी नीति में मुख्य रूप से टैरिफ की चर्चा है. सोलर इनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कौन-कौन सी सुविधा देगी इन सबों की चर्चा इसमें की गयी है.
कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का रास्ता साफ हो जायेगा.
थर्मल पावर से सस्ती है सोलर इनर्जी
थर्मल पावर की खपत को कम करने के लिए सरकार ऊर्जा के अन्य विकल्पों को बढ़ावा दे रही है. इसी नीति के तहत सोलर इनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना है. सरकार ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है. कजरा में ढाई सौ मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क बनाने की योजना है.
जानकार बताते हैं सोलर इनर्जी 2.97 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा. कजरा के अलावा मुंगेर और जमुई में भी सोलर पार्क का अनुरोध ऊर्जा विभाग को मिला है. इसके अलावा सोलर रुफटॉप पावर प्लांट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए राज्य सरकार 45 प्रतिशत तथा केंद्र सरकार 30 फीसदी का अनुदान देती है. सोलर इनर्जी के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता इसी बात से समझा जा सकती है कि सदर अस्पताल,
समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाॅप पावर प्लांट लगाये गये हैं. चालू वित्तीय वर्ष में 13300 सोलर पंप और 6000 सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाने की योजना है. अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को शत-प्रतिशत अनुदान पर 2000 सोलर लालटेन भी वितरित किये जा रहे हैं.
इसके अलावा अभिलेख भवन, मुख्य न्यायाधीश का आवास, विद्युत भवन, राजभवन, जेपी और बीआर अंबेदकर विवि में सोलर रुफ टॉप पावर प्लांट लगेगा.
