मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दस साल में बिहार के विकास के लिए काफी काम हुए हैं. अगले दस साल में कैसा हो बिहार इसके लिए एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है. इस संदर्भ में बढ़ चला बिहार कार्यक्रम है. लोगों के सुझाव व उनके विचार जानने के लिए 40 हजार गांव में कार्यक्रम चल रहा है. विकास के लिए बनने वाले नीति निर्माण से लेकर उसकी मॉनीटरिंग में सिविल सोसाइटी संगठन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है.
विकास के लिए संवाद का होना जरूरी है. सरकार वार्ड सभा की जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए चलते मॉनसून सत्र में कानून लाने जा रही है. इसके अलावा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत लोगों की शिकायत की समस्या का निष्पादन शीघ्र होगा. वह सूचना व जनसंपर्क विभाग व एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के संयुक्त तत्वावधान में बिहार डेवलपमेंट डायलॉग पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि बिना डायलॉग के विकास संभव नहीं है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास की गति धीमी होती है,लेकिन वह स्थायी होता है. जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां का विकास तेजी से संभव है. पिछले 10 साल में विकास के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है. बढ़ चला बिहार कार्यक्रम अगले दस साल के लिए बिहार के विकास से संबंधित है. विकास के लिए समाज के सभी तबके के लोगों से चर्चा की जा रही है. उनसे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए.
आपकी क्या कल्पना है. इसे लोग चुनाव प्रचार के रूप में देखते हैं. पीआरडी गाड़ी खरीदी नहीं. कहा जाने लगा कि कितनी गाड़ियां खरीद ली गयी. पहले दिन से हल्ला शुरू होने लगा. बिहार विकास की जिम्मेवारी सभी पर है. बिहारियों के बिना किसी का काम चलता है क्या. बिहारी प्रतिभा का उपयोग यहां पर करने के लिए हम प्रयासरत हैं.
शिकायतों का होगा शीघ्र निबटारा : नीतीश ने बताया कि लोगों की शिकायत का निष्पादन एक निर्धारित समय सीमा में करने के लिए लोक शिकायत निवारण कानून बनाया जा रहा है. मॉनसून सत्र में यह पारित होगा. शिकायत निष्पादन में कोताही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी. सत्ता केंद्रीकरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है. सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए. पंचायत स्तर पर अधिकांश काम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत सरकार भवन बन रहा है. ग्राम सभा से पहले अब वार्ड सभा होगी. वार्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर ग्राम सभा में चर्चा होगी. इसके लिए संशोधन विधेयक आया है.
गंगा की निर्मलता के साथ अविरलता जरूरी : केंद्र सरकार गंगा की निर्मलता की बात कर रही है. गंगा की निर्मलता के लिए काम होना चाहिए, लेकिन उसकी अविरलता पर भी ध्यान देना जरूरी है. जो नीति बन रही है. उसमें इलाहाबाद से फरक्का तक जहाज चलाने की बात हो रही है. इसके लिए पानी को घेर कर जमा करने का काम होगा. इससे नदी बड़े-बड़े तालाब बन कर रह जायेगी. केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा.
विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे : बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है. विशेष राज्य का दर्जा मिलने से लोग यहां निवेश करने के लिए इच्छुक होंगे. कुछ छुट मिलने पर ही लोग आकर्षित होंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग ऐसे हैं, जो वायदे तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं.
संवाद से मिलती है जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए संवाद जरूरी है. बातचीत से जानकारी मिलती है. जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है. लोग शिकायत भी करते हैं. पूरे राज्य में विभिन्न नाम से यात्र करने का मौका मिला. इस दौरान लोगों से सीधी बातचीत हुई. यात्र के दौरान विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण करने पर जानकारी मिली की किस काम में कितना समय लगेगा. इसके बाद राज्य में 15 अगस्त 2011 को लोक सेवा अधिकार कानून बनाने की घोषणा की गयी. इसमें 51 प्रकार की सेवा को शामिल किया गया. चार साल में 10 करोड़ आवेदन का निष्पादन हुआ. लोकतंत्र में सभी लोगों को जानने का अधिकार है. संसद द्वारा बनाये गये कानून आरटीआइ में सरकार सहयोग कर रही है.
उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे पहले पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया. बालिका शिक्षा पर जोर देने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना चलायी गयी. उसका परिणाम अच्छा रहा. उच्च शिक्षा के लिए कई संस्थान खुले हैं. टेक्निकल संस्था के लिए सरकार प्रयासरत है. निजी लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है. राज्य में बच्चे, महिला व वंचित तबके लिए जितना काम पिछले 10 साल में हुआ. उतना शायद किसी राज्य में हुआ.
