ASEAN के साथ रिश्ते भारत की Act East Policy का केंद्र, मनीला रवाना होने से पहले बोले PM मोदी

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पीएम मोदी

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PM मोदी ने ASEAN देशों से भारत के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत मजबूत होते संबंधों पर जोर दिया. जानिए व्यापार, समुद्री सुरक्षा और तकनीक में सहयोग के अहम पहलू.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ASEAN देशों के साथ भारत के संबंध देश की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के केंद्र में हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच साझेदारी व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुई है. पीएम मोदी 23वें ASEAN-India Summit और 21वें East Asia Summit में शामिल होने के लिए सोमवार को मनीला रवाना हुए.

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सभ्यतागत संबंधों से मजबूत हुई साझेदारी

मनीला रवाना होने से पहले जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ASEAN के संबंध सदियों पुराने सभ्यतागत आदान-प्रदान पर आधारित हैं. समय के साथ ये रिश्ते एक व्यापक और सक्रिय साझेदारी में बदल गए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति पर होगी चर्चा

पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट एशिया समिट क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत का अहम मंच है. वह इसमें शामिल होने वाले नेताओं के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार साझा करेंगे. बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहने की उम्मीद है.

क्वाड नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे मोदी

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा वह कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. अधिकारियों के मुताबिक, इन बैठकों में व्यापार और निवेश बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हो सकती है.

भारत-ASEAN के बीच 122 अरब डॉलर का व्यापार

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने पिछले सप्ताह कहा था कि 11 सदस्यीय ASEAN समूह शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. भारत और ASEAN सदस्य देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर का है. भारत इस साझेदारी को निवेश, कनेक्टिविटी और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में और विस्तार देना चाहता है.

रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भारत का जोर

फिलीपींस के सेबू में आयोजित ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM)-Plus के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इस अभियान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट और गैर-समझौतावादी सीमा तय की. भारत ASEAN देशों के साथ गश्ती जहाजों, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसी रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है.

क्वाड में आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर फोकस

क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कई फैसलों की घोषणा कर सकते हैं. इन प्रस्तावों को 31 अक्टूबर को अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की चर्चा में अंतिम रूप दिया गया था. इससे पहले इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के नतीजे भी सामने आए थे.

हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर

क्वाड देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और प्रभाव पर नजर रख रहे हैं. भारत लगातार इस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और समावेशी व्यवस्था की वकालत करता रहा है. भारत का जोर सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर है.

चीन-फिलीपींस तनाव के बीच अहम है क्वाड बैठक

मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक ऐसे समय हो रही है, जब चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बना हुआ है. हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बयानबाजी और मतभेद सामने आए हैं. ऐसे में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर क्वाड की चर्चा को अहम माना जा रहा है. इससे पहले राजनाथ सिंह ने ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ भी क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी.


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