मराठा आरक्षण: मनोज जरांगे अपने अनशन को करेंगे खत्म? जानें सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को पुख्ता तरीके से आरक्षण देना चाहती है, जो कानून की कसौटी पर खरा उतरे, लेकिन इसके लिए हड़बड़ी में निर्णय नहीं लिया जाएगा.

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज हो चली है. इस बीच मामले को लेकर ताजा अपडेट यह है कि अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने कहा है कि वह अपनी भूख हड़ताल जारी रखने पर मंगलवार को यानी आज फैसला लेंगे. यह घटनाक्रम आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की पृष्ठभूमि में हुआ है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह आरक्षण के मुद्दे पर सरकार या विपक्ष के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं. ग्रामीणों और उनके समुदाय की आवाज सुनना उनकी पहली प्राथमिकता है.

मनोज जरांगे ने आगे कहा कि मैं अनशन जारी रखने पर मंगलवार अपराह्न 2 बजे फैसला लूंगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सोमवार रात मुंबई में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक का प्राथमिक एजेंडा मौजूदा मराठा आरक्षण मामले पर विचार-विमर्श करना था. बैठक में राजनीतिक नेताओं ने सामूहिक रूप से जरांगे से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की, जिसमें कहा गया कि उनकी कई मांगों को सरकार ने पहले ही मान लिया है और स्वीकार कर लिया है.

मुंबई: मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "जालौन आंदोलन में आंदोलनकारियों पर दर्ज़ सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने राज्य भर में मराठा आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज़ किए गए सभी अपराधों को… pic.twitter.com/JnuQYvgisW

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2023

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा

इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को जालना जिले में मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा की और आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है. उन्होंने सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के जालना जिले में आरक्षण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज में शामिल तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी घोषणा की. मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया है. अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

शेट्टी ने राजनीतिक नेताओं से मराठा आरक्षण पर शीघ्र निर्णय लेने का किया आग्रह

इधर, आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे से मिलकर एकजुटता व्यक्त करने यहां आए किसान नेता राजू शेट्टी ने सोमवार को महाराष्ट्र के नेताओं से काफी समय से लंबित मराठा आरक्षण मुद्दे के समाधान में तेजी लाने की अपील की है. राज्य के प्रमुख किसान संगठन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख शेट्टी ने कार्यकर्ता के साथ मराठा आरक्षण मुद्दे पर समर्थन व्यक्त करने के लिए अंतरवाली सारती का दौरा किया. गांव में किसान नेता ने इस बात पर जोर दिया कि यह संघर्ष सिर्फ जारांगे का नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे महाराष्ट्र को प्रभावित करता है.

तरल पदार्थ और दवाएं लेना बंद

गौर हो कि मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से मध्य महाराष्ट्र के इस जिले के अंतरवाली सारती गांव में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जारांगे ने रविवार से तरल पदार्थ और दवाएं लेना बंद कर दिया है.

भाषा इनपुट के साथ