Russian Oil: प्रतिबंधों से भी नहीं रुकी रूसी तेल खरीद, भारत ने 640 करोड़ यूरो का किया आयात
भारतीय तेल टैंकर, फोटो- एएनआई
Russian Oil: रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध जारी हैं, लेकिन भारत की ईंधन खरीद में कोई कमी नहीं दिख रही. अक्टूबर में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 640 करोड़ यूरो का ईंधन आयात किया, जिसमें 91 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल का रहा. इस बीच रूसी तेल की कीमत भी बढ़ गई है और उस पर मिलने वाली छूट घट रही है.
Russian Oil Import: पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से ईंधन खरीदने का नया रिकॉर्ड बना दिया है. अक्टूबर 2026 में भारत ने रूस से 640 करोड़ यूरो का ईंधन खरीदा. इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की रही. ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2022 से उपलब्ध आंकड़ों में यह भारत की सबसे बड़ी मासिक खरीद है. इस दौरान चीन के बाद भारत रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा. खास बात यह है कि भारत की खरीद बढ़ने के साथ रूस की तेल निर्यात से कमाई भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.
रूस से भारत ने कितना तेल खरीदा?
CREA की मासिक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत ने रूस से कुल 640 करोड़ यूरो के हाइड्रोकार्बन का आयात किया. इसमें करीब 91 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल का था, जिसकी कीमत 580 करोड़ यूरो रही. इसके अलावा भारत ने रूस से 33.3 करोड़ यूरो का कोयला और 23.2 करोड़ यूरो के तेल उत्पाद खरीदे. सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में रूसी कच्चे तेल का आयात 10 प्रतिशत बढ़ गया. रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूसी जीवाश्म ईंधन की खरीद में हुई इस बढ़ोतरी ने रूस की निर्यात कमाई को भी मजबूती दी.
अक्टूबर 2026 में भारत ने रूस से कितना ईंधन खरीदा?
| ईंधन का प्रकार | आयात मूल्य | हिस्सेदारी |
| कच्चा तेल | 580 | लगभग 91% |
| कोयला | 33.3 | — |
| तेल उत्पाद | 23.2 | — |
| कुल आयात (रिपोर्ट के अनुसार) | 640 | 100% |
चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे स्थान पर
रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने के मामले में चीन अब भी सबसे आगे है. अक्टूबर में रूस के शीर्ष पांच खरीदारों से होने वाली कुल कमाई में चीन की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रही. चीन ने इस दौरान करीब 1,070 करोड़ यूरो का रूसी ईंधन खरीदा. भारत 640 करोड़ यूरो की खरीद के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, यूरोपीय संघ तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा. शीर्ष पांच आयातकों से रूस को होने वाली कमाई में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत यानी लगभग 220 करोड़ यूरो रही.
रिलायंस और इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों में बढ़ी खरीद
भारत की प्रमुख रिफाइनरियों ने अक्टूबर में रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया. CREA के मुताबिक, नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी में रूसी तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ा. रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी में 22 प्रतिशत और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस उछाल के बाद जामनगर रिफाइनरी एक बार फिर समुद्री रास्ते से आने वाले रूसी कच्चे तेल की सबसे बड़ी आयातक बन गई.
रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों तक भी पहुंचे तेल उत्पाद
CREA की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारत, तुर्किये और ब्रुनेई की उन रिफाइनरियों ने, जो रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल करती हैं, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को अक्टूबर में 160 करोड़ यूरो के तेल उत्पाद निर्यात किए. इनमें सबसे अधिक 120 करोड़ यूरो के उत्पाद यूरोपीय संघ को भेजे गए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 27.1 करोड़ यूरो, अमेरिका को 9.4 करोड़ यूरो और न्यूजीलैंड को 2.3 करोड़ यूरो के तेल उत्पाद निर्यात किए गए.
रूस की तेल से कमाई में 23 प्रतिशत का उछाल
अक्टूबर में समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के निर्यात पर रूस की कमाई तेजी से बढ़ी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह राजस्व 23 प्रतिशत बढ़कर प्रतिदिन 35.2 करोड़ यूरो पहुंच गया. जनवरी 2022 में CREA की ओर से आंकड़े जुटाने की शुरुआत के बाद यह सबसे ऊंचा मासिक स्तर है. वहीं, पाइपलाइन के जरिए कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली कमाई में भी छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस की जीवाश्म ईंधन निर्यात से कुल कमाई दिसंबर 2022 के बाद के सबसे ऊंचे मासिक स्तर पर पहुंच गई.
महंगा हुआ रूसी तेल, घट रही छूट
अक्टूबर में रूस के यूराल्स कच्चे तेल की औसत कीमत 13 प्रतिशत बढ़कर 101.7 डॉलर प्रति बैरल हो गई. यह अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ऊंचा मासिक औसत है. खास बात यह है कि यह कीमत यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की ओर से एक फरवरी 2026 से लागू 44.1 डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा के दोगुने से भी अधिक रही. वहीं, अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड के मुकाबले यूराल्स तेल पर मिलने वाली औसत छूट भी कम हुई है. सितंबर में यह छूट 24 डॉलर प्रति बैरल यानी 21 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में घटकर 23 डॉलर यानी 19 प्रतिशत रह गई.
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