Farm Laws सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को किसानों से बातचीत के लिए चार सदस्यों की कमेटी बनायी है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमेटी में शामिल चार लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहले से ही निर्णय कर रखा है कि ये काले कानून सही हैं और कह दिया है कि किसान भटके हुए हैं. ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी?
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये तीन काले कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला हैं, जिसके तीन सरकारी खरीद, एमएसपी, राशन प्रणाली स्तंभ हैं. जिससे 86 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो अनाज मिलता है. इसलिए कांग्रेस तीन कृषि कानूनों का विरोध तब तक करती रहेगी, जब तक मोदी सरकार इन्हें खत्म नहीं कर देती है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब सरकार को फटकार लगाई तो उम्मीद पैदा हुई कि किसानों के साथ न्याय होगा. लेकिन, इस समिति को देखकर ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगती. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों के बारे में पहले बताया गया था या नहीं? वैसे, किसान इन कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय नहीं गये थे. इनमें से एक सदस्य भूपिन्दर सिंह इन कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट गये थे. फिर मामला दायर करने वाला ही समिति में कैसे हो सकता है? इन चारों व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गयी?
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