नयी दिल्ली : दिल्ली में आम आदमी सरकार का कल एक माह पूरा होने पर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सभी मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक की और इस अवधि में उनके द्वारा किए गए काम की रिपोर्ट मांगी.
केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के एक महीने के शासन के दौरान पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को कुछ पूरा तो कुछ मामलों में आंशिक रुप से पूरा किया है तो दूसरी ओर अपने मंत्रियों के काम से विवादों में भी रही है.
सकारात्मक बात यह रही कि दिल्ली सरकार ने मीटर कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को महीने में 20 किलोलीटर पानी मुफ्त देने की और पहले 400 यूनिट बिजली के खर्च पर बिल में 50 प्रतिशत छूट देने का काम किया. इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट का भी आदेश दिया. प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पार्टी ने एक भ्रष्टाचार-निरोधी हेल्पलाइन भी शुरु की.
चुनावी घोषणा के अनुसार, केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने गाड़ियों पर लाल और नीली बत्तियां नहीं लगायीं. हालांकि बात अगर सिक्के के दूसरे पहलू की करें तो… दिल्ली पुलिस के खिलाफ और मंत्री का आदेश नहीं मानने वाले पुलिसवालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर रेल भवन पर दो दिन धरना देने पर आलोचना भी हुई. केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी एक के बाद एक विवादों में घिरे रहे.
