नयी दिल्ली : सीबीआई को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य से नये विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंत्री समूह के गठन को भाजपा ने आज ढकोसला करार दिया.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सीबीआई की स्वायत्तता पर लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान विस्तार से चर्चा की गयी है. उच्च सदन की प्रवर समिति की बैठक में भी इस बारे में चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि प्रवर समिति पहले ही इस मामले में अपनी सिफारिशें सौंप चुकी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनमें से अधिकांश को मंजूरी दी है.
जेटली ने कहा कि कुछ बिन्दुओं को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद हैं लेकिन सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर अधिकांश मुद्दों पर व्यापक सहमति है. इसके बावजूद सीबीआई को स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर नया मंत्रीसमूह ढकोसला है. लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल विधेयक में सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर प्रावधान हैं.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कल वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में एक मंत्रीसमूह का गठन किया है जो सीबीआई को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगा. उच्चतम न्यायालय द्वारा कोयला ब्लाक आबंटन मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपने राजनीतिक आकाओं का ‘‘पिंजरे में बंद तोता’ बताए जाने के बाद इस मंत्रीसमूह का गठन किया गया है.
