कोयंबटूर: श्रम राज्य मंत्री कोडीकुन्नील सुरेश ने आज कहा कि सरकार पत्रकारों और अखबारी कर्मचारियों के लिए मजीठिया वेतन बोर्ड के पक्ष में है तथा वह इसे लागू किए जाने के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में पहले ही दलील दे चुकी है लेकिन प्रबंधन इसके विरोध में है.
सुरेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सरकार पत्रकार समुदाय के पक्ष में है और वह इस मामले में पहले ही दलील दे चुकी है :उच्चतम न्यायालय में: कि हम इस मामले में एक तीव्र फैसला चाहते हैं. मालिक इसे लागू किए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं.’‘यह पूछे जाने पर कि क्या अदालत से बाहर कोई समझौता हो सकता है, उन्होंने कहा, ‘‘नियोक्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं.’‘
