देहरादून : केंद्र सरकार के न्याय विभाग से पक्ष में राय मिलने के बाद उत्तराखंड में 300 मेगावाट की लखवाड़ और 120 मेगावाट की ब्यासी जलविद्युत परियोजना के जल्द पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने यहां बताया कि हालांकि इन दोनों परियोजनाओं पर सभी प्रकार की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने न्याय विभाग से उसकी राय मांगी थी.
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं पर 30 फीसदी काम पहले ही हो चुका है और न्याय विभाग की पक्ष में राय मिलने के बाद राज्य में 420 मेगावाट क्षमता की दोनों परियोजनाओं पर फिर से कार्य शुरु हो सकेगा.
