नयी दिल्ली : बिजली नियामक सीईआरसी रिलायंस पावर की याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेगा. कंपनी ने झारखंड स्थित तिलैया में प्रस्तावित 4,000 मेगावाट की अति वृहद बिजली परियोजना (यूएमपीपी) से उंचे शुल्क की मांग की याचिका की है.
यह याचिका परियोजना को चला रही झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड द्वारा पिछले सप्ताह दायर की गई. कंपनी ने रपया में गिरावट के चलते कच्चे माल एवं उपकरणों की लागत बढ़ने के मद्देनजर तिलैया संयंत्र से उत्पादित बिजली के लिए अधिक शुल्क की मांग की है.
केंद्रीय विद्युत नियामकीय आयोग (सीईआरसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक, याचिका पर 15 अक्तूबर को सुनवाई की जाएगी. झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर की अनुषंगी है.
