नयी दिल्ली : दागी सांसदों पर अध्यादेश की आलोचना करते हुए भाजपा ने आज कहा कि सरकार का इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने का निर्णय ठगी, धोखधड़ी, हत्या और ऐसे ही मामले से जुड़े लोगों को सांसद बनाने का प्रयास है.
दागी सांसदों-विधायकों को राहत, सजा के बाद भी रहेगी सदस्यता
भाजपा महासचिव राजीव प्रताप रुडी ने कहा, ‘‘भाजपा अध्यादेश से स्तब्ध है. हम जानना चाहते हैं कि यह किसका विचार है.यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है या राहुल गांधी का या संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी का.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ठगों, धोखेबाजों, बलात्कारियों और हत्यारों को हमारा सांसद और विधायक बनाने के लिए अध्यादेश लाने को कौन उत्सुक था?’’
रुडी ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सांसद और विधायक को किसी भी अदालत में अपराध के लिए दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाये जाने पर तत्काल अयोग्य ठहराया जा सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल मंजूर अध्यादेश में इस आदेश को दरकिनार करने की बात कही है और भाजपा ने इस कदम का विरोध किया है.
रुडी ने कहा, ‘‘हम भारतीयों का पहले ही राजनीतिक व्यवस्था से विश्वास खत्म होता जा रहा है और बहुत जल्द ही लोकतंत्र के साथ ऐसा होगा, इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद.’’गौरतलब है कि सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कहा था कि उनकी पार्टी दागी सांसदों से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश का विरोध करेगी. उन्होंने कहा था, ‘‘हम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करें. राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है जो असंवैधानिक हो.’’
