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वन रैंक वन पेंशन’ में देरी को लेकर आंदोलन का मन बना रहे हैं पूर्वसैनिक

नयी दिल्ली-पुणेः सशस्त्र बलों के लिए ‘एक रैंक-एक पेंशन’ (ओआरओपी) में देरी से नाराज पूर्वसैनिकों ने देशभर में आंदोलन चलाने की योजना बनाई है वहीं 1971 के युद्ध में भूमिका अदा कर चुके विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) सुरेश कार्णिक ने आज पुणो में एक वीरता पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल […]

नयी दिल्ली-पुणेः सशस्त्र बलों के लिए ‘एक रैंक-एक पेंशन’ (ओआरओपी) में देरी से नाराज पूर्वसैनिकों ने देशभर में आंदोलन चलाने की योजना बनाई है वहीं 1971 के युद्ध में भूमिका अदा कर चुके विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) सुरेश कार्णिक ने आज पुणो में एक वीरता पुरस्कार समारोह का बहिष्कार किया जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए थे.

ओआरओपी के लागू होने में देरी पर बढते असंतोष के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन ने पूर्व सैनिकों को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है.मेजर जनरल सतबीर सिंह (सेवानिवृत्त) ने दिल्ली में कहा, ‘‘हम 14 जून को रैली आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. यह केवल दिल्ली में नहीं होगी बल्कि देश के अनेक हिस्सों में होगीउन्होंने ’’उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो पूर्व सैनिकों की भूख हडताल पर जाने की योजना है.
सिंह के नेतृत्व में इस साल की शुरुआत में पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पर्रिकर से मुलाकात की थी.कार्णिक को तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ‘वीर चक्र’ से सम्मानित किया जाना थाउन्होंने उन्होंने कहा कि ओआरओपी के मुद्दे पर पर्रिकर के इरादे अच्छे हैं लेकिन नौकरशाह मामले को खींच रहे हैं जिससे देशभर में लाखों पूर्व सैनिक निराश हैं.
उन्होंने पुणो में कहा, ‘‘सरकार पूर्व सैनिकों के मुद्दे पर केवल बातें कर रही है. नौकरशाही एक रैंक, एक पेंशन के मुद्दे पर अपना खेल खेल रही है.’’ कार्णिक ने यह भी कहा कि वह पुणो में एक वीरता सम्मान समारोह में भाग नहीं लेने वाले हैं जिसे पर्रिकर संबोधित करेंगे.
एडमिरल धवन ने इस बात पर जोर दिया कि ओआरओपी ‘प्राथमिकता वाला विषय’ है और रक्षा मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है.उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस घोषणा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं.’’ नौसेना प्रमुख ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय ने इस समस्या पर निश्चित रुप से गौर किया है. मेरी जानकारी के अनुसार समान रैंक समान पेंशन पर काफी प्रगति हुई है. इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार को करना है.’’ भारत में 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिक ‘समान रैंक- समान पेंशन’ की मांग लंबे समय से कर रहे हैं.

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