नयी दिल्ली:सोमवार को ऐतिहासिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया, जिसमें देश की दो तिहाई आबादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न अधिकार के तौर पर प्रदान करने का प्रावधान है. इस महत्वाकांक्षी विधेयक को सरकार पासा पलट देने वाला उपाय मान रही है और इससे देश की 82 करोड़ आबादी को फायदा मिलेगा. राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जायेगा.
राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक और सरकार द्वारा इस संबंध में पांच जुलाई को लाये गये अध्यादेश को खारिज करने के संकल्प पर एक साथ हुई चर्चा के बाद इस प्रस्तावित कानून को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इसके पहले सदन ने विपक्ष के संकल्प को खारिज कर दिया. लोकसभा इस विधेयक को पिछले हफ्ते ही मंजूरी प्रदान कर चुकी है.
