नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि विवादित भूमि विधेयक मौजूदा बजट सत्र के आखिरी चरण में लोकसभा में लाया जाएगा. लोकसभा की बैठक आठ मई तक चलेगी.संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि वित्त और रेल विधेयकों के अलावा लेखानुदान मांगों पर अगले हफ्ते चर्चा की जाएगी.नायडू ने कहा कि रियल एस्टेट नियामक विधेयक अगले महीने पेश किए जाने की संभावना है.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्राथमिकता वित्त और रेल विधेयक तथा लेखानुदान मांगें हैं और उन्हें 30 अप्रैल के पहले पारित कराना होगा. अन्य सभी विधेयक अगले महीने चार मई से आठ मई के बीच लाए जाएंगे.’’
लोकसभा आठ मई को और राज्यसभा 13 मई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी.भूमि विधेयक के बारे में उन्होंने कहा कि अध्यादेश फिर से जारी किया गया है, इसलिए इसे संसद में फिर से पेश करना होगा. अध्यादेश को फिर से जारी करना पडा था क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गयी थी.
उन्होंने कहा कि पार्टी एक मई को महासंपर्क अभियान शुरु करेगी तथा पार्टी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी लोगों को दें.नायडू ने कहा, ‘‘ हर सदस्य को कम से कम पांच लोगों से मिलने के लिए कहा जाएगा.’’