नयी दिल्ली : हाल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में गौमांस की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी कानून बनाने के बाद इस बात की संभावना मजबूत हो गयी कि दूसरे भाजपा शासित राज्य भी गौमांस पर प्रतिबंध संबंधी कानून बनायें और अपने राज्य में उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगायें. ऐसे राज्यों में हरियाणा और झारखंड की का नाम प्रमुखता से चर्चा में है. भाजपा शासित राज्यों द्वारा इस प्रकार का कदम उठाये जाने से चिकन की बिक्री बढने की उम्मीद है.
भाजपा शासित राज्यों की इस संभावित कदम को लेकर पॉल्ट्री फॉर्म का कारोबार करने वाले व्यापारी उत्साहित हैं. उन्हें उम्मीद है कि इससे उनकी बिक्री में पांच से सात प्रतिशत तक इजाफा आयेगा. मालूम हो कि भारत फिलहाल दुनिया में मांस का दूसरा सबसे बडा निर्यातक है.
नरेंद्र मोदी पिछले साल अपने चुनाव प्रचार में इस बात पर जोर देते रहे कि उनकी सरकार गौमांस की बिक्री रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी. उनके चुनावी अभियान में गौवंश की सुरक्षा व उसका सवंर्धन एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था.
भारत जैसे दुनिया की सबसे बडी आबादी वाले देश में गौमांस पर बिक्री लगाने से वैकल्पिक मांसाहार की बिक्री स्वाभाविक रूप से बढेगी. गौमांस पर प्रतिबंध के माध्यम से भाजपा अपने पितृसंगठन आरएसएस के हिंदुत्वावादी एजेंडे को भी आगे बढाने की भी कोशिश करती नजर आ रही है.
