नयी दिल्ली : देश की सात आइआइटी के संघ ने मिलकर गंगा की स्वच्छता में अपना योगदान देने का फैसला लिया है. यह संघ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है. इसके लिए अबतक आइआइटी संघ द्वारा 36 विषयों पर एक अंतिरम रिपोर्ट पेश की गयी है.
आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण योजना मंत्री उमा भारती ने सदस्यों के सवालों के जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि आइआइटी संघ द्वारा दिसंबर 2014 के तुरंत बाद योजना का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया जाएगा.
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी की सफाई की रणनीति देने के लिए कहा है. उमा भारती ने बताया कि कई देशों ने गंगा संरक्षण में हिस्सा लेने में रुचि दिखायी है. उन्होंने बताया कि गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए कुछ देशों से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भी दिया गया है.
उन्होंने बताया कि गंगा नदी की जीवंतता एवं भव्यता को फिर से स्थापित करने के लिए अविरलता, निर्मलता और नदी तट की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा. इसके द्वारा जलीय जीवन की सुरक्षा और वनरोपण सुनिश्चित करके गंगा की समग्रता को पुनार्स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य बिंदुओं की पहचान की गयी है.
