लखनऊ : वक्फ कानून में संशोधन और कृषि भूमि में लड़कियों को भी हक देने में केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही देर के मुद्दे आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की आगामी 22 जून को नयी दिल्ली में होने वाली कार्यकारिणी बैठक में उठाये जायेंगे.
बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा वक्फ कानून में संशोधन करने तथा परिवार की लड़कियों को भी कृषि भूमि मंे हक देने की व्यवस्था करने को लेकर बार-बार आश्वासन दिये गये लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
उन्होंने कहा कि बोर्ड की आगामी 22 जून को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि शरीयत के हिसाब से इस काम को कैसे अंजाम दिया जाये.
मौलाना फरंगी महली ने कहा हमने पिछली 18 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करके लड़कियों को परिवार की काश्त की जमीन में हिस्सा दिलाने संबंधी कार्यवाही करने की गुजारिश की थी. इसके अलावा केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव के आश्वासन दिये हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ.
उन्होंने बताया कि बोर्ड की बैठक में इन मुद्दों के अलावा बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े मुकदमों तथा उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे मुसलमानों के जातीय कानूनों से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी.
