नयी दिल्ली: भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने आज कहा कि वह नए प्रधानमंत्री के सामने सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि पूर्ण राज्य बनने से राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक इकाइयों की बहुलता की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी.
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हर्षवर्धन का मानना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाने से शहर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा और विकास की राह में आने वाली कई बाधाएं स्वत: दूर हो जाएंगी.
हर्षवर्धन ने बताया, ‘‘नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हम सबसे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाएंगे.’’ लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित समन्वय कायम करने में मदद मिले. भाजपा को दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है. दिल्ली में पार्टी के हर उम्मीदवार ने कम से कम एक लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है.
हर्षवर्धन ने कहा, ‘‘एनडीए सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लेकर आई थी और उसे संसद में पेश किया गया था.’’ कांग्रेस के ऐतराज के बाद विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा गया था.
हर्षवर्धन ने कहा कि एनडीए के सत्ता से बाहर होने के बाद यूपीए सरकार ने कभी विधेयक पर विचार नहीं किया.मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा दिल्लीवासियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा जाहिर करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली भाजपा नई सरकार को शहर की समस्याओं से अवगत कराएगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम मोदी जी के साथ दिल्ली से जुडी विभिन्न समस्याओं को उठाएंगे. हम दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 से जुडे मुद्दों पर जोर देंगे. हम तीनों नगर निगमों से जुडे मुद्दे उठाएंगे.’’ पानी की किल्लत को बडा मुद्दा बताते हुए भाजपा ने कहा कि पार्टी की दिल्ली इकाई इस समस्या के समाधान की भी कोशिश करेगी.
