Lucknow: यूपी में ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनसे जुड़े मामले अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएंगे. इसके लिए विशेष अदालतों का गठन होगा, जिससे ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जा सके और इसके कारोबार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सबसे अधिक लंबित मुकदमों वाले जनपदों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रग्स सोर्स की पड़ताल कर उनका पता लगाने और साथ ही उसका नेटवर्क भी समाप्त करने को कहा है. उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग समाज और मानवता के दुश्मन हैं. ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की जरूरत है.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुख्ता इंटेलिजेंस और बेहतर कार्य योजना तैयार कर पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की जाए. ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए.
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इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार ने गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाने का निर्णय किया है. इसके लिए जमीन और अन्य संसाधन मुहैया कराने का जिम्मा यूपी सरकार का होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया था.
एएनटीएफ के पास सर्च, जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की, अभिरक्षा, विवेचना जैसे सभी जरूरी अधिकार हैं. एएनटीएफ में अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार देते हुए वर्तमान में गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी में एनटीएफ थाने स्थापित किए गए हैं. पांच ऑपरेशनल यूनिट क्रियाशील हैं. अब अगले चरण में झांसी, सहारनपुर और गाजीपुर में भी थाने क्रियाशील किए जाएंगे.
