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पेट्रोल पंप पर मंगलवार से कार्ड पेमेंट पर मिलेगी 0.75 फीसदी की छूट

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप से पेट्रोल, डीजल खरीदने के बाद डिजिटल तरीके से उसका भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट आज मध्यरात्रि से मिलने लगेगी. पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने कहा है कि 0.75 प्रतिशत की रियायत […]

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप से पेट्रोल, डीजल खरीदने के बाद डिजिटल तरीके से उसका भुगतान करने पर 0.75 प्रतिशत की छूट आज मध्यरात्रि से मिलने लगेगी. पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने कहा है कि 0.75 प्रतिशत की रियायत आज मध्यरात्रि से मिलनी शुरू हो जायेगी.

कंपनी ने कहा है कि छूट राशि ‘कैश बैक’ के रुप में दी जायेगी और इसे सौदा होने के तीन दिन में ग्राहक के खाते में पहुंचा दिया जायेगा. सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये क्रेडिट, डेबिट, ई-वालेट और मोबाइल वॉलेट से पेट्रोल, डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की है. इससे दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे और डीजल पर 41 पैसे लीटर की छूट मिलेगी. दिल्ली में इस समय पेट्रोल का दाम 66.10 रुपये लीटर और डीजल का 54.57 रुपये लीटर है.

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा, ‘‘दी जाने वाली छूट पेट्रोल, डीजल खरीदने के बाद कैश बैक के रुप में ग्राहक के खाते में अधिक से अधिक तीन कारोबारी दिनों में डाल दी जायेगी.’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिये पेट्रोल, डीजल के अलावा बीमा प्रीमियम का भुगतान करने, रेल टिकट खरीदने और राजमार्गों पर टोल शुल्क देने के लिये डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर कुछ रियायतों की घोषणा की है.

* ‘डिजिटल भुगतान के और सरल सुगम तरीकों की तैयारी’
केंद्र द्वारा गठित सचिवों के एक समूह ने सरकार को सलाह दी है कि डिजिटल भुगतान के और सुगम व सरल तरीके पेश किए जाएं. इसके साथ ही समिति हालात पर निगाह रखने के लिए सभी जिला कलेक्टरों व मुख्य सचिवों के साथ संपर्क में हैं.
सूत्रों ने कहा,‘यह समूह जिला कलेक्टरों व स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए है, उनसे बातचीत कर रहा है ताकि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में हालात की समीक्षा की जा सके. ‘ सूत्रों के अनुसार समूह का मानना है कि फीचर फोन के जरिए बैंकिंग में इस्तेमाल हेतु मोबाइल शार्ट कोड (यूएसएसडी) के नये उपयोक्ता अनुकूल संस्करण की जरुरत.
इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों से मिली सूचना को सम्बद्ध अधिकारियों से साझा किया गया तथा डिजिटल भुगतान के और अधिक उपयोक्ता अनुकूल माध्यमों की तैयारी है. इसके अनुसार आधार सम्बद्ध भुगतान प्रणाली गांवों में अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है. इस समूह में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वित्तीय सेवा सचिव अंजलि छिब दुग्गल, डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक व ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा भी सदस्य हैं.

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