नयी दिल्ली: जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार से शुरू होगी. बैठक में कर निर्धारिती पर क्षेत्राधिकार सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्यों के प्रतिनिधि हैं. परिषद जीएसटी मॉडल कानून, एकीकृत जीएसटी कानून आदि को अंतिम रूप देगी. सरकार जीएसटी को अगले साल अप्रैल से कार्यान्वित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
सरकार ने जीएसटी प्रणाली के तहत चार स्तरीय कर व्यवस्था की घोषणा की है. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित नयी वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय कर व्यवस्था रखे जाने का निर्णय किया गया है. सबसे निम्न दर आम उपभोग की वस्तुओं पर लागू होगी, जबकि सबसे उंची दर विलासिता और तंबाकू जैसी अहितकर वस्तुओं पर लागू होगी.
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