नई दिल्ली : तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, कोल इंडिया तथा सेल समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां चालू वित्त वर्ष में सरकार को लाभांश के रुप में 28,595 करोड़ रुपये देंगी.
मुनाफे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 2,000 करोड़ रपये का लाभांश दिया है जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है. साथ ही बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ बैठक में अधिक लाभांश देने के बारे में पहले ही संकेत दे चुके हैं या वादा कर चुके हैं.
वित्त मंत्री ने यह कहा था कि किसी भी हाल में 2012-13 के मुकाबले कम लाभांश स्वीकार नहीं किया जाएगा. उसके बाद सरकारी कंपनियों के प्रमुखों ने यह आश्वासन दिया.
दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कोल इंडिया ने 7,958 करोड़ रपये लाभांश सरकार को देने की प्रतिबद्धता जतायी है जो किसी भी सरकारी कंपनियों के मुकाबले सर्वाधिक है.
हालांकि इंडियन ऑयल कारपोरेशन या ऑयल इंडिया जैसे कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले साल से कम लाभांश देने की बात कही हैं. वित्त मंत्री ने उनसे कहा है कि उन्हें कम–से–कम पिछले साल के बराबर लाभांश देना चाहिए. इस मुद्दे को सुलझाने के लिये अलग बैठक होगी.
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