नयी दिल्ली: सरकार ने आज बताया कि उसे 2009 से अब तक 132 कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें मिली है तथा 89 मामलों को आगे की जांच के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के पास भेजा गया है.
कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारी लाभ दिलाने का वादा कर निवेशकों का धन लेने और बाद में गायब हो जाने वाली 12 कंपनियों के मामलों को बाजार नियामक सेबी और संबद्ध राज्य सरकारों की आर्थिक अपराध शाखा के पास भेजा गया है. उन्होंने कहा कि जिन 132 कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायतें मिली हैं उनमें से दो ‘परिसमापन’ की प्रक्रिया में हैं.
पायलट ने बताया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने मौजूदा वित्त वर्ष 2013.14 में 54 प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष में इनकी संख्या 19 थी. निवेशकों को कथित रुप से झांसा देने वाले कोलकाता के सारदा समूह की घटना के चलते सरकार ने पिछले माह गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कथित रुप से गैर कानूनी ढंग से धन जुटाने की शिकायतों पर 54 कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश दिये थे.
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