नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोयला ब्लाक आबंटन में 1.86 लाख करोड रुपये का नुकसान होने के कैग के अनुमान को लेकर शुरू में कुछ संदेह हुआ था लेकिन इनमें से केवल 10 प्रतिशत खानों की नीलामी से ही 1.10 लाख करोड रुपये मिलने से अब संदेह नहीं रह गया.
आईटी कंपनियों के संगठन ‘नेशनल एसोसियेसन ऑफ साफॅटवेयर एण्ड सविर्सिज कंपनीज (नासकॉम) के एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि किसी एक तबके से पत्र मिलने के बाद कोयला ब्लाक आबंटन की पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए राजग सरकार ने पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की जिसके जरिये सभी कोयला ब्लाक की नीलामी की जा रही है.
मोदी ने कहा, ‘कुल 204 कोयला ब्लाक (उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन कोयला ब्लाक का आवंटन रद्द किया गया) में से केवल 19 की अब तक नीलामी हुई है और हमें 1.10 लाख करोड रुपये प्राप्त हुये.’ सरकारी लेखा नियंत्रक कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संप्रग सरकार के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन से 1.86 लाख करोड रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.
इस रिपोर्ट से कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के लिये काफी मुश्किले खडी हुई. मोदी ने कहा कि जब कैग ने 1.86 लाख करोड रुपये के नुकसान का अनुमान जताया तो हम भी इसपर राजनीतिक रूप से बात करते थे, हमें भी इसपर विश्वास नहीं होता था लेकिन नीलामी के बाद सभी संदेह दूर हो गये.
इस अविश्वास का कारण यह था कि लोग ने इतना बडा आंकडा पहले कभी देखा नहीं था. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जिन लोगों ने केवल तालाब देखा है वह समुद्र के आकार की कल्पना कैसे कर सकते हैं.’ मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोयला ब्लाक का आबंटन रद्द किये जाने के बाद मौजूदा सरकार तीन महीने के भीतर अध्यादेश लायी.
उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिये नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता लायी गयी. उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल सितंबर में 204 कोयला ब्लाक का आबंटन रद्द किये जाने के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की गयी है.
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