नयी दिल्ली : पिछले दो-तीन साल के दौरान अनिर्णय की स्थिति की वजह से अरबों डालर का निवेश के अटके प्रस्तावों को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का कड़ा निर्देश दिया है.
इस काम में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. वर्ष 2011 की शुरआत से पेट्रोलियम मंत्रालय और उसके नियंत्रण वाली समितियों ने निवेश के कई प्रस्ताव और अन्य फैसलों को मंजूरी दी है. ये प्रस्ताव तेल एवं गैस उत्खनन तथा उत्पादन से संबंधित हैं. पर अधिकारियों ने इन आदेशों या बैठक के मिनट्स पर दस्तखत नहीं किए है. बिना उनके हस्ताक्षर के इन निर्णयों की औपचारिकता पूरी नहीं मानी जाती. पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कुछेक मामलों में तो ओवरसाइट समिति या प्रबंधन समिति ने फैसला ले लिया है, लेकिन उन पर पिछले तीन साल से दस्तखत नहीं हुए हैं.
बताया जाता है कि मोइली ने पेट्रोलियम सचिव विवेक रे से इस तरह के सभी लंबित मामलों को एक महीने में निपटाने को कहा है. सूत्रों ने बताया कि कुछ अधिकारी मंत्रालय छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें ‘तलाशकर’ फाइलों पर दस्तखत कराए जा रहे हैं. सूत्रों ने कहा कि ज्यादातर लंबित मामले निपटा दिए गए हैं, एक या दो मामले बचे हैं, जिनका निपटान भी जल्द किया जाएगा.
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