पटना : मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी अब श्रम विभाग की सभी योजनाएं एप पर दिखेंगी. श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को अधिकारियों को यह निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एमपी सरकार संबल योजना चला रही है. उसकी पूरी जानकारी जुटाने को कहा गया है.
साथ ही राज्य में सरकार को टैक्स नहीं देने वाले बहुद्देशीय भवन, अस्पताल, स्कूल, मॉल आदि से बकाया वसूलने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने प्रत्येक जिले में श्रमिकों के हित के लिए चल रही सभी योजनाओं को तेजी से शुरू करते हुए दो महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. समय पर काम पूरा नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारी से जवाब मांगने को भी कहा है. बैठक में अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार, विशेष सचिव के सेंथिल कुमार, श्रमायुक्त बीरेंद्र कुमार एवं संयुक्त श्रमायुक्त अरविंद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
बालश्रम मुक्ति के लिए चलाएं अभियान मंत्री ने बालश्रम मुक्ति के लिए समाचार पत्रों में चेतावनी के साथ जागरूकता अभियान चलाने को कहा. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
श्रम मंत्री ने दिये ये निर्देश
सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ अपने-अपने प्रखंडों में लाभुकों को मिले, यह सुनिश्चित कराएं. विभाग के दोंनो संयुक्त श्रमायुक्त पदाधिकारी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का अनुश्रवण करने का अधिकार दिया गया.
24 अगस्त को तिरहुत प्रमंडल की मुजफ्फरपुर में समीक्षा बैठक होगी
जिलों में चल रहे श्रमिकों के निबंधन कार्य में तेजी लाया जाये. साप्ताहिक बैठक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह दी जाये.
