पटना : कैबिनेट की बैठक में राज्य में मौजूद सभी तरह के जमीनों का वर्गीकरण बदलने से संबंधित फैसले को मंजूरी दी गयी. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जमीनों को तीन श्रेणी में बांटा गया है.
एक व्यावसायिक भूमि, दूसरा औद्योगिक भूमि, तीसरा आवासीय भूमि. किसी गांव के अंतिम घर के 200 मीटर की परिधि के इलाके को आवासीय भूमि के क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जायेगा. इसके अलावा राज्य के सभी एनएच, स्टेट हाईवे और एमडीआर (मुख्य जिला सड़क) से सटी तमाम जमीन को एक अलग श्रेणी में रखा गया है. इसी तरह शहरी क्षेत्र की जमीनों को तीन श्रेणी में बांटा गया है. इसमें प्रधान भूमि, दूसरे स्तर या प्रधान भूमि के बाद या आसपास की जमीन. तीसरी श्रेणी में आवासीय भूमि है.
अब जमीन के निबंधन और अन्य सरकारी कार्य में जमीन का आकलन इसी श्रेणी के आधार पर होगा. इसके अलावा विशेष कार्यबल में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 30 फीसदी विशेष भत्ता के रूप में दिया जायेगा. बिहार सरकारी सेवकों के खिलाफ दायर होने वाले आरोप पत्र के गठन की नियमावली, 2017 में संशोधन किया गया है.
सभी जिला मुख्यालयों में वीवीपैट (वोटर वेरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स) के लिए गोदाम बनाया जायेगा. प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल-प्रखंड में उपलब्ध जमीन पर इसका निर्माण होगा. बड़हिया रेल पीपी का सृजन और उसके संचालन के लिए 35 पदों के सृजन का आदेश. हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के उपयोग के लिए 40 नयी गाड़ियां खरीदने की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट में हुए अन्य निर्णय
मढ़ौरा डीजल इंजन रेल कारखाना के कार्य स्थल पर पुलिस ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 17 पदों का सृजन की स्वीकृति.
बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017 का अनुमोदन.
सभी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन तथा इस पर होने वाले 52 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गयी.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत योजनाओं का डीपीआर तैयार करने के लिए सपोर्ट फंड के रूप में दो प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है.
अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पोलिटेक्निक या राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुबंध के आधार पर 145 गैर-शैक्षणिक कर्मियों को नियमित करने की स्वीकृति दी गयी है.
बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के 711 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि विस्तार करने के संबंध में.
दरभंगा-माधवापुर सड़क के लिए 3999.13 लाख रुपये
सादिकपुर-पभेड़ा-मसौढ़ी पथ के सम्पतचक बाजार से पटना-पुनपुन के 6.80 किमी सड़क बनेगी
राज्य उच्च पथ सं-71 के कोविल गेट-इस्लामपुर-खुदागंज-छबीलापुर-राजगीर खंड में 40.24 किमी सड़क इसके लिए 6232.44 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
