एक अभियान चलाकर राज्य में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन लिया गया था. लेकिन राज्य के सभी जिलों में प्रमाण पत्र बनाने की गति बहुत धीमी है.
इसका कारण यह है कि उच्चाधिकारी द्वारा प्रखंडों में नियुक्त कंप्यूटर आॅपरेटरों को दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया गया है और आॅपरेटरों को काम जल्द निपटाने का कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है जिसके कारण वे मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं.
प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए कई मैट्रिक और इंटर के छात्र भी हैं जिन्हें अब इन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होगी. इसलिए उच्चाधिकारियों से आग्रह है कि अधिक संख्या में कंप्यूटर आॅपरेटरों को इन प्रमाणपत्रों को बनाने में नियुक्त कर उनकी भी जवाबदेही तय की जाये ताकि कम समय में ही कार्य पूर्ण हो और आवेदकों को प्रमाण पत्र मिल जाये.
अनमोल प्रकाश, रांची.
