मजदूरों के अधिकारों पर हमला बरदाश्त नहीं

फोटो फाइल 3आर-एच-प्रदर्शन करते भाकपा माले के लोग. श्रम कानून में कटौती को लेकर एक्टू ने सभा कारामगढ़. मोदी सरकार की जनता से वादाखिलाफी को लेकर एक्टू द्वारा देशव्यापी भंडाफोड़ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के माध्यम से आम जनमानस को मोदी सरकार के 100 दिनों में मजदूर अधिकारों पर होनेवाले हमले से आगाह कराया जा रहा है. उक्त बातें एक्टू महासचिव शुभेंदू सेन ने सभा को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बुधवार को कही. उन्होंने कहा कि जिन मजदूर अधिकारों को हासिल किया गया था, उसे समाप्त करने की साजिश शुरू कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि श्रम कानून में कटौती किसी भी सूरत में बरदाश्त नहीं की जायेगी. इसके खिलाफ मजदूर वर्ग का खिलाफत देश स्तर पर चलेगा. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घराने, जमाखोरों और संघ परिवार के अच्छे दिन आते दिख रहा है. जनता को मोदी को इसका जबाव पांच साल बाद नहीं, बल्कि अब देना होगा. जनता इतना इंतजार नहीं कर सकती है. सभा को एक्टू जिला सचिव बिजेद्र प्रसाद, श्रमिक नेता बैजनाथ मिस्त्री, झामस राज्य अध्यक्ष देवकीनंदन बेदिया, निर्माण मजदूर युनियन जिलाध्यक्ष लालमोहन मुंडा, एक्टू जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बेदिया, माले जिला सचिव भुनेश्वर बेदिया, देवानंद गोप, सुरेश बेदिया, महादेव मांझी, आशीष कुमार, सुरेद्र राम, प्रयाग बेदिया आदि ने संबोधित किया. मौके पर रामवृक्ष बेदिया, सीमा देवी, बासो देवी, पूर्णिमा देवी, झालो देवी, गीता देवी, फूलो देवी, कालो देवी, सुनिता देवी, बसंती देवी, रेखा देवी, अनिता देवी, वृजनारायण मुंडा, सरयू बेदिया, छोटन मुंडा सहित काफी संख्या में एक्टू समर्थक शामिल थे. भाकपा माले जिला कार्यालय से निकला जुलूसएक्टू के बैनर तले आहूत धरना-प्रदर्शन से पूर्व इसके समर्थक भाकपा माले जिला कार्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले. मुख्य मार्ग से गुजर कर श्रमाधीक्षक कार्यालय के समक्ष पहुंच कर सभा की. सभा के पश्चात उपायुक्त के नाम 18 सूत्री मांग पत्र श्रमाधीक्षक को सौंपा गया. मांगों में प्रदेश में निर्माण मजदूरों के राज्य कल्याण बोर्ड हटाये गये एक्टू व सीटू यूनियनों को पुन बहाल करने, तमाम मजदूरों को नि:शुल्क नवीनीकरण पांच वर्षो के लिये करने, ईंट भट्ठों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को आंगनबाड़ी से पोषाहार उपलब्ध कराने, असंगठित मजदूरों को इपीएफ व इएसआइ के तहत लाने, रामगढ़ शहर में निवास करनेवाले ठेका श्रमिकों को आरएसबीवाइ का लाभ देने, सभी असंगठित व निर्माण मजदूरों को पांच सौ रुपया प्रतिदिन व पेंशन की न्यूनतम राशि तीन हजार रुपया मासिक देने सहित अन्य शामिल हैं. साथ ही राष्ट्रपति के नाम चार सूत्री मांग पत्र भी श्रमाधीक्षक को सौंपा गया.