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Video : राज्य में नए कृषि विधेयक का विरोध, मंत्री ने कहा व्यापारियों के हित में लिया जायेगा निर्णय

व्यापारियों ने मंत्री से कहा कि राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को झारखंड में लागू होने से पूरा खाद्यान्न व्यापारियों में अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ जाएगा

झारखंड में व्यापारियों ने राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के विरोध में लोहरदगा में व्यपारियों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात की. मंत्री लोहरदगा में उर्स के अवसर पर आए थे. व्यापारियों ने मंत्री से कहा कि राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को झारखंड में लागू होने से पूरा खाद्यान्न व्यापारियों में अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ जाएगा एवं विभिन्न तरह के प्रपत्रों का रख-रखाव का बोझ पड़ेगा. इससे इंस्पेक्टर राज, अफ़सरशाही एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. मंत्री बादल पत्रलेख ने भी व्यापारियों की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि इस मामले में वे गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं.

लोहरदगा के व्यापारियों ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से कहा कि विधेयक से झारखंड का सम्पूर्ण खाद्यान्न व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित होगा. ऐसे में हम व्यापारी इसे न्यायसंगत नहीं मानकर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. हम सभी व्यापारी बढ़ती परेशानियों की आशंका को देखते हुए विधेयक के विरोध को लेकर 15 फरवरी से खाद्यान्न प्रतिष्ठान को अनिश्चितकालीन बंद किए हुए हैं. ये हमारी मजबूरी है. खाद्यान्न कारोबारियों ने कहा कि इस विधेयक के प्रभावी होने से राज्य में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मूल्यवृद्धि होगी. महंगाई के साथ-साथ इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा. इस आशंका को देखते हुए एवं उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाने के लिए ये निर्णय लेना हमारी विवशता है. मंत्री बादल पत्रलेख ने व्यापारियों की बातों को पूरा सुनने के बाद कहा कि व्यपारियों के हित में ही कोई निर्णय लिया जाएगा.

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