राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रही है. तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा की अध्यक्षता में झारखंड में राज्य मिशन प्राधिकार का गठन किया गया था. सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की स्वायत्त इकाई झारखंड महिला विकास समिति के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है. महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र की स्थापना को प्राथमिकता में रखते हुए राज्य संसाधन केंद्र के अंतर्गत विभिन्न पदों की स्वीकृति दी गयी है.
महिलाओं का सर्वागीण सशक्तीकरण सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है. इस मिशन के माध्यम से असुरक्षित पलायन, डायन प्रताड़ना, बाल विवाह जैसी राज्य की खास परेशानियों से जूझ रही किशोरियों/महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख कर काम करने का लक्ष्य तय किया गया है. मिशन प्राधिकार की बैठक तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की गयी थी. सरकार ने बैठक में योजना का कार्यान्वयन चयनित जिलों में एक-एक प्रखंड में करने का निर्णय लिया है. मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं बनाये गये हैं.
