सिलीगुड़ी: हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की शक्ति काफी बढ़ी है. भाजपा को सबसे अधिक समर्थन उत्तर बंगाल से मिला. पार्टी की शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिये राज्य भाजपा की कार्यकारिणी सभा का आयोजन भी उत्तर बंगाल में ही किया गया है.
शुक्रवार से दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक सिलीगुड़ी के सेवक स्थित उत्तरबंग मारवाड़ी भवन में आयोजित हो रही है. इस सभा में राज्य व केंद्र के दिग्गज नेता एवं मंत्रियों के आने की उम्मीद जतायी गयी है. इस सभा में 33 सांगठनिक जिला भाजपा कमिटी के करीब तीन सौ प्रतिनिधि शामिल होंगे. उक्त जानकारी पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रवक्ता कृषाणु मित्र ने दी.वह गुरुवार की शाम वे सिलीगुड़ी में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की इस सभा में केंद्रीय नेता शिव प्रकाश, भाजपा महासचिव व दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा के साथ सुरेश पुजारी के आने की संभावना है.
श्री मित्र ने कहा कि इस सभा के बाद पूरे राज्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय कर्मी प्रशिक्षण अभियान के तहत राज्य के करीब 50 हजार से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा. फिर से मंडल कमिटी गठित की जायगी. भाजपा की केंद्रीय कमिटी के निर्णय के मुताबिक एक मंडल में सौ बूथ से अधिक इलाके को शामिल नहीं किया जायेगा. चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा काफी बढ़ी है. विधानसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के कुछ ही दिनों की भीतर पूरे राज्य में कुल 115 हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं. इन घटनाओं में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं. इनमें से 87 मामलों में राज्य भाजपा के प्रतिनिधि दल ने स्वयं दौरा कर घटना का जायजा लिया है. राजनीतिक हिंसा की कुछ बड़ी घटनाएं कूचबिहार के सिताई, दिनहाटा,शीतलकुची हल्दीबाड़ी व छिटमहल के अलावा उत्तर दिनजपुर जिले के चोपड़ा में भी हुई थी. जहां भाजपा के प्रतिनिधि दल ने दौरा किया था. श्री मित्र ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरे राज्य में 10.45 प्रतिशत वोट मिला है, जबकि उत्तर बंगाल में 15.83 प्रतिशत वोट मिला है. उत्तर बंगाल में सबसे अधिक समर्थन भाजपा को अलीपुरद्वार जिले में मिला.
इस जिले में भाजपा को 25.03 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है. उत्तर बंगाल में भाजपा सबसे अधिक चाय बागानों में मजबूत हुई है. चाय बागान इलाकों में भाजपा को काफी अधिक वोट मिले हैं. उत्तर बंगाल के चाय बागानों पर केंद्र सरकार की नजर है. श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है. इसी वजह से उत्तर बंगाल के सात चाय बागानों को केंद्र सरकार ने अधिग्रहित किया था. केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित चाय बागान पर बागान प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और उसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. अधिग्रहण को लेकर प्रबंधन और सरकार के बीच जंग जारी है. श्रमिकों को सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिये केंद्र सरकार प्रयासरत है.
