सात जिलों के डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री ने की बैठक
साढ़े चार लाख लोग जमा कर चुके हैं आवेदन
एनआरसी का खौफ समाप्त करने के लिए मंत्री ने लोगों से 10 नंबर फॉर्म भरने की अपील की
सिलीगुड़ी : खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने शनिवार को मिनी सचिवालय उत्तरकन्या में सात जिलों के डीएम व खाद्य अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने डिजिटल राशन कार्ड की जटिलताओं और उससे जुड़े मुद्दे को लेकर कई अहम जानकारी दी. उन्होंने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड के आवेदनकर्ताओं के लिए समय सीमा 29 नवम्बर से बढ़ाकर 15 दिसम्बर तक कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि राज्य का एक भी गरीब व्यक्ति इस सेवा से वंचित न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में एनआरसी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है. इस खौफ को समाप्त करने के लिए उन्होंने सभी लोगों को 10 नंबरफॉर्म भरने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि अब तक इस डिजिटल राशन कार्ड के लिए साढ़े चार लाख लोग आवेदन जमा कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से भी लोग आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से आम लोगों को एक डिजिटल राशन कार्ड दिया जायेगा.
ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड का लाभ दिलाने के के लिए सितंबर से प्रचार-प्रसार शुरू किया गया था. उन्होंनेबताया कि अब तक फॉर्म-3 के लिए 40 लाख, फॉर्म-4 के लिए 30 लाख, फॉर्म-5 के लिए 60 लाख तथा फॉर्म-10 के लिए साढ़े चार लाख लोग आवेदन कर चुके हैं. इन सभी कार्ड को तैयार करने के लिए भेज दिया गया है. ये सभी कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जायेगा.उन्होंने बताया कि कार्ड डिस्पैच होने से लेकर लोगों के पास पहुंचने तक उनके मोबाइल में तीन मैसेज आयेंगे. मंत्री ने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड की मदद से लोग बिग बाजार से चार प्रतिशत कम दामों में खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे.
फॉर्म-10 के बारे में कहा कि एनआरसी का आतंक लोगों के मन में बैठा हुआ है. जिन लोगों को राशन नहीं चाहिए, वे भी डिजिटल राशन कार्ड बना रहे हैं. प्रचार-प्रसार के दौरान बहुत से लोगों ने उनसे एनआरसी के लिए कार्ड की मांग की थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फॉर्म-10 भरने का फॉर्मूला दिया. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों में इसे लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. धीरे-धीरे पूरे राज्य में इसे लागू किया जायेगा.
