WB News : धर्मतला में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाकर प्रदूषण से बचाने की पहल

Updated at : 27 Apr 2024 11:22 PM (IST)
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WB News : धर्मतला में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाकर प्रदूषण से बचाने की पहल

धर्मतला में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की कवायद की जा रही है. इससे एक ओर जहां यात्रियों को यातायात में सुविधा होगी, तो वहीं, विक्टोरिया मेमोरियल को प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा. जानकारों का मानना है कि धर्मतला में यह हब बनाने से पहले से यहां मौजूद बस टर्मिनल की स्थिति भी सुधरेगी.

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कोलकाता.

धर्मतला में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की कवायद की जा रही है. इससे एक ओर जहां यात्रियों को यातायात में सुविधा होगी, तो वहीं, विक्टोरिया मेमोरियल को प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा. जानकारों का मानना है कि धर्मतला में यह हब बनाने से पहले से यहां मौजूद बस टर्मिनल की स्थिति भी सुधरेगी.

हालांकि, इस सर्वेक्षण को करने के लिए स्वाभाविक रूप से सेना की अनुमति की आवश्यकता थी. अनुमति मिलने के बाद राइट्स ने संबंधित नियमों के तहत ड्रोन सर्वे किया. ड्रोन सर्वे खत्म हो चुका है. इसके बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जायेगी. कोलकाता में एस्प्लानेड क्षेत्र के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इस परियोजना को लेकर चर्चा होती रही हैं. कानूनी पेचीदगियां भी कम नहीं हैं.

वाममोर्चा शासनकाल के बाद से ही कई दिक्कतें रहीं. 2007 में पर्यावरणविद सुभाष दत्त ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया. अदालत ने निर्देश दिया कि बस टर्मिनल को छह महीने में धर्मतला से स्थानांतरित किया जाये. तब तत्कालीन वाममोर्चा सरकार उस आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुई. वर्षों बीत गये, लेकिन कुछ नहीं हुआ. बस टर्मिनल को सांतरागाछी ले जाने की भी बात हुई. लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया. अंडरग्राउंड बस टर्मिनल बनाने की बात हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. अब मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की पहल हुई है. लेकिन अब तक योजना को गंभीरता से लेकर कुछ नहीं किया गया.

हालांकि, सूत्रों के मुताबिक राइट्स की ओर से सौंपी गयी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद राज्य सरकार विभिन्न हलकों के साथ बैठक कर सकती है. यदि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, तो इस धर्मतला से न केवल बसें, बल्कि विभिन्न वाहन भी उपलब्ध होंगे. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी भी गठित की है.

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