कई बार इस नियुक्ति प्रक्रिया में अस्पष्टता एवं पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगा है. इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रुप सी पद पर मुआवजे के रूप में होनेवाली नियुक्ति प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी तैयार करने का फैसला लिया है. इस संबंध में सरकार की आेर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है. गौरतलब है कि इससे पहले इस भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी एक तीन सदस्यीय कमेटी के हाथों में थी.
यह पांच सदस्यीय कमेटी नियुक्ति प्रक्रिया के प्रत्येक कदम की जांच करेगी. इस कमेटी का नेतृत्व इंजीनियर इन चीफ करेंगे. उनके अलावा कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी (पर्सनल), ज्वाइंट सेक्रेटरी (प्रोजेक्ट एंड को-ऑर्डिनेशन), ज्वाइंट सेक्रेटरी (वर्क) एवं असिस्टेंट चीफ इंजीनियर (मोनिटरिंग, पीडब्ल्यूडी, रोड) को शामिल किया गया है. कमेटी नियुक्ति के लिए प्रश्नपत्र की तैयारी, परीक्षक, उत्तरपत्र के मूल्यांकन से लेकर परीक्षा तक सभी जिम्मेदारी का बंटवारा कर देगी.