कोलकाता : पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सांसद बाबुल सुप्रियो की पहल पर सांसद मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य की जनता को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है. लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाआें के बारे में जानें और उनका लाभ उठायें. केंद्र सरकार की एक लोक कल्याण पहल के तहत यहां सांसद मेला का आयोजन किया जा रहा है.
इस मेले के माध्यम से केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रत्येक नागरिक के खाद्य सुरक्षा अधिकार को सुनिश्चित करने के संकल्प को दर्शाया है. यहां पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गये हैं और लोगों को विभागों द्वारा जानकारियां दी जा रही हैं. सांसद मेला में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में जून, 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 क्रियान्वित किया जायेगा.
राज्य के 74.47 प्रतिशत ग्रामीण व शहरी आबादी में से 47.55 प्रतिशत लोग इस योजना के अंतर्गत शामिल किये गये हैं, जिनकी संख्या लगभग 6.02 करोड़ है. इस योजना के तहत लोगों को चावल तीन रुपये प्रति किलो व गेहूं दो रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है. अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जबकि प्राथमिक परिवार के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न दिया जाता है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई और उठान तथा उचित दर के अनुसार दुकानों के डीलरों के कमीशन पर 50 प्रतिशत खर्च वहन करती है. शिकायतों के निवारण और अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिला शिकायत निवारण अधिकारी तथा राज्य खाद्य आयोग को सौंपा गया है. सांसद मेला में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है.
