कोलकाता. राज्य सरकार ने आैद्योगिक विकास की रफ्तार में वृद्धि के लिए एक बड़ी पहल की है. अब नया उद्योग लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों को जमीन हासिल करने के लिए महीनों भटकना नहीं पड़ेगा. जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने समयसीमा निर्धारित कर दी है.
उद्योग विभाग के सूत्रों के अनुसार किसी उद्योगपति द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराने के सात दिनों के अंदर ही उसे कारखाने के लिए जमीन दिखानी होगी. जमीन पसंद आने पर केवल 13 दिन में उस जमीन को उद्योगपति के हवाले कर दिया जायेगा. इसके लिए केवल राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी. उद्योग विभाग का मानना है कि जमीन देने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और बेहद कम समय में जमीन देने की इस पहल से भारी संख्या में राज्य में निवेश आयेगा आैर एक बार फिर पश्चिम बंगाल देश के आैद्योगिक नक्शे में अपनी मजबूत जगह बना लेगा. इसी महीने ग्लाेबल बिजनेस सम्मिट का आयोजन होने वाला है.
इस फैसले से उद्योग जगत में एक बेहतर संदेश जायेगा. जिसका सीधा लाभ राज्य को मिलेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि वर्तमान में देश के अंदर उद्योगपतियों व व्यवसायियों का एकमात्र गंतव्यस्थल पश्चिम बंगाल ही है. मुख्यमंत्री कई बार यह भी घोषणा कर चुकी हैं कि उद्योग लगाने के लिए किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जायेगी. उद्योग लगाने के लिए सरकार के पास स्वयं का लैंड बैंक है. इच्छुक उद्योगपतियों को उनकी जरूरत के अनुसार जमीन उपलब्ध कराने में हम लोग सक्षम हैं.
