कोलकाता : नोटबंदी के बाद महानगर में लोगों की जिंदगी अब सामान्य होने लगी है. रविवार को स्थानीय बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी गयी. वहीं एटीएम की लाइन भी दिनोंदिन छोटी होती जा रही है.नोटबंदी के बाद बाजार से नकदी गायब होने से व्यवसाय पर खासा असर पड़ा था, लेकिन अब आम लोगों के पास नकद पहुंचने के बाद बाजार में खरीदारी भी बढ़ने लगी है. रविवार को सब्जी बाजार व मछली बाजार में खरीदारों की बड़ी संख्या देखी गयी. दमदम कैंट में सब्जी खरीदने पहुंचे सुनील सिंह ने बताया कि हालांकि नोटबंदी के बाद के शुरुआती दिनों में नकद की कमी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी है.
बैंकों में चेक से प्रति सप्ताह 24 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है, हालांकि नकद की कमी के कारण कभी-कभी बैंकों द्वारा ग्राहकों को इतनी राशि नहीं दी जा रही है, लेकिन जो भी राशि मिल रही है, उससे जीवन सामान्य रूप से चल रहा है. उसमें कोई बाधा नहीं आयी है. दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों को वेतन मिलने के कारण बैंकों में अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ रही थी. बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह से बैंकों के कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है.
दूसरी ओर, कई दुकानों ने पेटीएम व स्वाइप मशीन से भुगतान लेना शुरू कर दिया है, ताकि नकद की समस्या से निबटा जा सके. दुकानदार राकेश जायसवाल का कहना है कि पहले पूरा कारोबार नकद से ही होता था, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद बाजार का स्वरूप बदल रहा है. अब लोग डेबिट कार्ड से भी भुगतान करने को इच्छुक हैं. इस कारण ही उन्हें भी अपनी दुकान में स्वाइप मशीन लगानी पड़ी है. इससे लेन-देन और खुदरा का झंझट मिट गया है. लोगों को धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जायेगी. इसके साथ ही शॉपिंग मॉल में भी सामान्य स्थिति लौटने लगी है. रविवार को शॉपिंग मॉलों में खरीदारों की भीड़ देखी गयी.
नयी िदल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को कहा कि वह 20 रुपये और 50 रुपये मूल्य के नये नोट जारी करेगा. आरबीआइ ने कहा है कि वर्तमान में चल रहे 20 और 50 के नोट भी चलते रहेंगे. इन नये नोटों में संख्याओं के खानों में संख्याओं का आकार क्रमागत तरीके से बड़ा होगा. इसकी छपाई में चित्र उभरे नहीं होंगे. 20 रुपये का नया नोट अंगरेजी के इनसेट अक्षर एल के साथ होगा, जो अंकों के दोनों खानों में अंकित होगा. इन पर आरबीआइ गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे. इस पर टंकण का वर्ष 2016 अंकित होगा. 50 रुपये के नोट में अंकों के खानों में इनसेट में कोई अक्षर नहीं होगा. दोनों नोटों में सुरक्षा के बाकी स्वरूप पहले जैसे होंगे. इधर, नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा हुई जोरदार बढ़ाेतरी में अब स्थिरता दिख रही है.
नोटबंदी के फैसले के बाद माइक्रो-एटीएम और पीओएस काउंटर के बढ़ते इस्तेमाल के मद्देनजर देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी सीइआरटी-इन ने ग्राहकों, बैंकरों और व्यापारियों को इन प्रणालियों पर हमलों को लेकर आगाह किया है. इसे रोकने के लिए उच्च एनक्रिप्शन तकनीक को अपनाने के लिए कहा है. एजेंसी ने इस संबंध में दो परामर्श जारी किये हैं.
तीन सुझाव
पीओएस प्रणाली में प्रविष्ट किये जानेवाले डेटा मेमोरी में होते हैं और गैर-एनक्रिप्टेड होते हैं. ऐसे में डेटा चुराने वाले सफल हो सकते हैं.जल्द से जल्द कार्ड के डेटा को एनक्रिप्ट कर देना चाहिए.
ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पिन को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए. किसी से साझा नहीं करना चाहिए.
माइक्रो-एटीएम जीपीआरएस नेटवर्क के जरिये बैंकों के सर्वरों से जुड़ते हैं. ऐसे नेटवर्क की सुरक्षा विशेषताओं को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हैकर सेंध न लगा सके.
भुवनेश्वर. देशभर में कालेधन पर चल रही छापेमारी के बीच ओड़िशा पुलिस ने 8 हथियारबंद लोगों के पास से एक करोड़ 42 लाख रुपये जब्त किए हैं. खास बात यह है कि इन 1.42 करोड़ रुपयों में से 85 लाख 62 हजार रुपये, 500 और 2000 के नये नोटों में बरामद हुए हैं. पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से दो पिस्टल और एक कार भी बरामद की. संबलपुर के एसपी अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से 85 लाख रुपये के नये नोट और बाकी पुराने नोट बरामद किए गये हैं. उनके मुताबिक बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी मात्रा में नये नोट नहीं प्राप्त किये जा सकते हैं. गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है.पुलिस इस बात की जांच करेगी कि इन लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में नये नोट कैसे और कहां से प्राप्त किये.
डीएम को मिलेगा इनाम
नयी दिल्ली. नीति आयोग डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रयास के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का विकल्प अपनाने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को 10-10 रुपये का इनाम देगा. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत द्वारा जिला अधिकारियों, आयुक्तों और मजिस्ट्रेट को लिखे गये पत्र के अनुसार, आयोग की तरफ से पंचायत से लेकर जिला स्तर तक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले को पांच-पांच लाख रुपये तक दिये जायेंगे. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए डीएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति पांच तरीकों में से किसी एक के जरिये कम-से-कम दो सफल नकद रहित लेन-देन करे. ये पांच तरीके हैं – यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा, आधार के जरिये भुगतान, ई-वालेट तथा रुपे डेबिट ( क्रेडिट) प्रीपेड कार्ड. आयोग सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया अवार्ड भी देगा. इसी प्रकार, इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली 50 पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जायेगा.
