कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दो टोल प्लाजा में सेना तैनात किये जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. गुरुवार शाम नवान्न में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर स्थित पलसी व डानकुनी टोल प्लाजा पर सेना को तैनात कर दिया गया है, जिसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व व बेहद गंभीर मामला है. यह आपातकाल से भी बदतर स्थिति है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा आैर न ही सुना है. आपातकाल में भी सेना तैनात करने से पहले कानून में संशोधन किया जाता है, राष्ट्रपति से इजाजत ली जाती है. हमें भारतीय सेना पर गर्व है. पर सेना कभी भी बगैर जानकारी दिये सिविल एरिया में नहीं आती है. कभी बड़ी आग लगने, कोई आपदा आने या दंगा भड़कने की स्थिति में हम लोग सेना की सहायता लेते हैं. पर ऐसा पहली बार हुआ है. ऐसा क्या हो गया कि केंद्र ने राज्य को जानकारी नहीं दी. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा रहा हैा. यह देश के संघीय ढांचे पर हमला है. हम लोग मामले की पूरी जानकारी चाहते हैं. मुख्य सचिव केंद्र को पत्र लिख रहे हैं. अगर मौका मिला, तो मैं इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से बात करूंगी. मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि क्या देश में बगैर किसी घोषणा के आपातकाल लागू कर दिया गया है. सुश्री बनर्जी ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती से लोग बेहद भयभीत व आतंकित हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ है. हम लोग सच्चाई जानना चाहते हैं. सेना अगर कभी अभ्यास या मॉक ड्रिल करती है, तो राज्य सरकार को इस बारे में पहले से जानकारी दे दी जाती है. सुश्री बनर्जी ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार एक निवर्चित सरकार है, उसी तरह राज्य सरकार भी लोगों द्वारा चुन कर बनी है. सभी का अपना दायरा निर्धारित है. सेना का भी एक अधिकार क्षेत्र है.
नकदी के वितरण में हो रहा भेदभाव : ममता
कोलकाता. मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नोटबंदी नीति पर निशाना साधा है. उन्होंने नकदी के वितरण में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किये जाने का भी आरोप लगाया है. गुरुवार को ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 500, 100 व छोटे नोट बंगाल और देश के कुछ हिस्सों में देखने को नहीं मिल रहे हैं. वे एक दुलर्भ वस्तु बन गये हैं. मुख्यमंत्री ने इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी निशाना साधा है. आरबीआइ पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि कौन राज्य कौन नोट पा रहा है, इसका आरबीआइ पूरा आंकड़ा जारी करे. राज्यों के बीच नकदी के वितरण में पूरी तरह भेदभाव किया जा रहा है. इन आंकड़ों को रिलीज करने की जरूरत है. पूरी तरह पक्षपात व कोई योजना नहीं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी के फैसले के खिलाफ मरते दम तक आंदोलन करने का एलान कर चुकी हैं. उनका आरोप है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पैसेवालों को फायदा पहुंचाने व गरीबों को परेशान करने के लिए नोटबंदी का फैसला लागू किया है.
घर से बुला कर मुख्य सचिव के साथ सीएम ने की बैठक
कोलकाता. टोल प्लाजा पर सेना तैनाती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य सचिव वासुदेव बंद्योपाध्याय के साथ बैठक की. श्री बंद्योपाध्याय शाम 8.10 बजे नवान्न से निकल गये थे. श्री बंद्योपाध्याय के नवान्न से निकल गये थे और अपने घर पहुंच गये थे, लेकिन सुश्री बनर्जी ने फिर से श्री बंद्योपाध्याय को तलब किया. वह घर से नवान्न पहुंचे और सुश्री बनर्जी ने उनके साथ बैठक की. बैठक में टोल प्लाजा पर सेना तैनाती से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. सुश्री बनर्जी ने टोल प्लाजा पर सेना के जवान तैनात किये जाने पर कड़ी आपत्ति जतायी है.
चिंता की बात नहीं : सेना
इस बारे में पूछे जाने पर सेना की पूर्वी कमान के मुख्य जन संपर्क अधिकारी विंग कमांडर एसएस बिरदी ने कहा कि इसमें कोई चिंता व भय की बात नहीं है. यह सेना का वार्षिक अभ्यास है, जिसे देश भर में साल में दो बार किया जाता है. इसके द्वारा हम लोग समान से लदे वाहनों के बारे में सांख्यिकीय डाटा एकत्रित करते हैं, जो आपात स्थिति में सेना के काम आता है. इस अभ्यास के दौरान हम लोग देखते हैं कि एक इलाके से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, उनका वजन क्या है आैर वह किस रफ्तार से चलती है. विंग कमांडर बिरदी ने कहा कि इसमें चिंता, भय व खतरे की कोई बात नहीं है. सब कुछ सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पटना से कोलकाता लौटते समय मुख्यमंत्री के जहाज की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी थी. उनका विमान आधे घंटे तक विमान में चक्कर लगाता रहा था. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जहाज में तेल कम होने के बावजूद उसे लैंड करने की इजाजत देर से दी गयी. इस मुद्दे पर संसद में भी जम कर हंगामा हुआ है.
