कोलकाता: नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों में सबसे मुखर तृणमूल कांग्रेस है, पर इसी मुद्दे पर वामदलों की प्रस्तावित 28 नवंबर की हड़ताल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंजूर नहीं है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने वामदलों की हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है. सरकार का सख्त रवैया देख कर लग रहा है कि हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा. एक दिन पहले ही ट्वीट कर मुख्यमंत्री हड़ताल का विरोध कर चुकी हैं.
हड़ताल के दिन काम पर नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटने की बात भी कही जा चुकी थी. शनिवार को मुख्य सचिव बासुदेव बनर्जी ने नवान्न में मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के सख्त रवैये की झलक पेश कर दी. श्री बनर्जी ने कहा कि 28 व 29 नवंबर को राज्य सरकार के कर्मचारियों का काम पर उपस्थित रहना अनिवार्य है. आगामी 28 एवं 29 नवंबर को सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित रहना होगा, अगर कोई उपस्थित नहीं होता है तो उसका दो दिन का वेतन काट लिया जायेगा.
साथ ही उसकी नौकरी से भी दो दिन रद्द कर दिये जायेंगे. उस दिन किसी की छुट्टी स्वीकार नहीं की जायेगी. पर जिन कर्मचारियों ने पहले से ही छुट्टी ले ली है एवं जो मातृत्वकालीन छुट्टी पर हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. श्री बनर्जी ने कहा कि हड़ताल के दौरान जनजीवन स्वभाविक बनाये रखने के लिए सरकार हर प्रकार के उपाय करेगी. उस दिन रास्ते पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगी. जिला प्रशासन, एसपी व डीएम को यह निर्देश दे दिया गया है कि हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था के उल्लंघन की को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. जबरदस्ती सरकारी दफ्तर, दुकान इत्यादि बंद कराने की कोशिश कर ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकारी संपत्ति नष्ट करने वालों के खिलाफ भी जरूरी कार्रवाई की जायेगी. जन-जीवन स्वभाविक बनाये रखने के लिए प्रशासन हरसंभव मदद करेगा. पुलिस को हर वक्त गश्त लगाने के लिए कहा गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि इसके साथ ही रेलवे एवं एयरपोर्ट के अधिकारियों से भी हम लोगों ने बात की है. रेल व विमान परिसेवा स्वभाविक बनाये रखने के लिए राज्य प्रशासन हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है.
