उन्हाेंने कहा कि सरकार युवाआें में कौशल सेट के विकास के लिए राज्याें को कोष देगी. इसके लिए मंत्रालय ने 32,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया है, जिसका संयुक्त रूप से विश्व बैंक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा अप्रेंटिस योजना के तहत गठन किया गया है. श्री रुडी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा राज्य में और आईटीआई स्थापित करने के कदम की सराहना की.
श्री रुडी ने कहा कि प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) इन नये स्थापित केंद्राें को संबद्धता प्रदान करेगा. उन्हाेंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव सहयोग किया जायेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के राज्य के लोगाें को कौशल प्रदान करने के प्रयासाें की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में आइटीआइ व पॉलिटेक्निक सेंटरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यहां छात्रों को रोजगारन्मुखी कोर्स कराये जा रहे हैं.
