ऐसी स्थिति उन इलाकों में ज्यादा है जहां चुनाव में तृणमूल को वोट कम मिले. इतना ही नहीं जन प्रतिनिधियों व विपक्षी दलों के नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है. विपक्षी दलों को तोड़ने की साजिश की जा रही है. ऐसा हाल मुर्शिदाबाद, मालदा और जलपाईगुड़ी समेत अन्य कई इलाकों में देखा जा रहा है. यह आरोप माकपा के राज्य सचिव डॉ सूर्यकांत मिश्रा ने लगाया है. वह शुक्रवार को माकपा राज्य कमेटी के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. राज्य में जिन नगरपालिका व पंचायत पर वामपंथी व अन्य विपक्षी दलों का कब्जा है, वहां राज्य सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. आरोप के अनुसार उन इलाकों के विकास के लिए जरूरी राशि आबंटित नहीं की जा रही है. ऐसी स्थिति सिलीगुड़ी नगर निगम की भी है.
आरोप के अनुसार चुनाव में विजयी होने वाले विपक्षी दलों के नेताओं के समक्ष सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की शर्त रखी जा रही है. कथित तौर पर साजिश के तहत विपक्षी दलों के कब्जेवाले नगरपालिका और पंचायत के बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. संभवत: इस कार्य में काला धन उपयोग में लाया जाता हो. राज्य में विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश व साजिश जारी है, लेकिन इससे वामपंथियों को दबाया नहीं जा सकता है.
मिश्रा ने आरोप लगाया कि ऋण लेने के मामले में तृणमूल सरकार ने नया रिकार्ड बनाया है. विधानसभा चुनाव के पहले दो रुपये प्रति किलो चावल देने की बात कही गयी थी, लेकिन क्या सभी लोगों को मिल रहा है? ऐसे कई वायदे चुनाव परिणाम के बाद ठंडे बस्ते में है. राज्य में कल-कारखाने बंद पड़े हैं, जूट मिलों और अन्य उद्योगों की दशा बदहाल है. किसानों और श्रमिकों की स्थिति भी दयनीय है. मिश्रा ने कहा कि आगामी दो सितंबर की देशव्यापी हड़ताल के दौरान राज्य में लोकतंत्र व आम लोगों पर होने वाले हमले का विरोध भी दिखेगा. माकपा की ओर से देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है.
