नयी दिल्ली/ कोलकाता.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और राज्य के लिए कर्ज माफी और पर्याप्त केंद्रीय कोष की मांग एक बार फिर से दोहरायी. प्रधानमंत्री के साथ यह भेंट संसद भवन परिसर में दोपहर साढ़े तीन बजे हुई. दोनों के बीच यह मुलाकात 15 मिनट तक चली. बाद में ममता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलीं.
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार को ऋण के पुनर्गठन के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए. नहीं तो देश के सभी राज्य भारी ऋण में जकड़े रहेंगे. फिलहाल पश्चिम बंगाल पर दो लाख करोड़ रुपये के ऋण का बोझ है. ममता ने कहा कि हमारा बजट 53000 करोड़ रुपये का है और हमें ऋण वापसी के लिए 60000 करोड़ रुपये अदा करना है. यह संभव नहीं है.
उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दे बुलंद करने के साथ-साथ राज्य की बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा की. पीएम की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं (मोदी) इसे देखूंगा. नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से उनके निवास पर भोज पर मुलाकात की. उन्होंने वित्त मंत्री को मांगों की सूची सौंपते हुए आधार कार्ड का मुद्दा भी उठाया.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ 40 फीसदी लोगों के पास आधार कार्ड है और जब तक यह 100 फीसदी नहीं हो, इसे डीबीटी से नहीं जोड़ा जाये. मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अरुण जेटली के साथ आर्थिक विकास के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने पार्टी सांसदों को भी तमाम मंचों पर आधार कार्ड का मुद्दा उठाने की हिदायत दी और केंद्र सरकार से कहा कि वह लोगों के मूलभूत अधिकारों को नष्ट नहीं करे.
पश्चिम बंगाल बजट 53000 करोड़ रुपये का है और हमें ऋण वापसी के लिए 60000 करोड़ रुपये अदा करने हैं. यह संभव नहीं है. केंद्र सरकार को ऋण के पुनर्गठन के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए.
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री
