कोलकाता: राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को संकेत दिया कि गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति के लिए राज्यस्तरीय आयोग का गठन होगा. आयोग ही परीक्षा के माध्यम से जिला स्तर पर गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्त करेगा. श्री चटर्जी सोमवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि अभी स्कूल की कमेटी ही अपने स्तर पर गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति करती है. लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव देखा जा रहा था.
इस कारण राज्य सरकार ने गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति के लिए आयोग का गठन करने की योजना बनायी है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. संबद्ध लोगों से बातचीत कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के तबादले पर विचार: शिक्षा मंत्री ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों का भी तबादला करने पर विचार कर रही है. फिलहाल सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के तबादला का प्रावधान नहीं है. यदि कोई असुविधा होती है, तो वे फिर से परीक्षा उत्तीर्ण कर ही दूसरे कॉलेज में जा पाते थे.
पारा शिक्षकों को स्थायी करने पर विचार
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों को स्थायी करने पर विचार कर रही है. श्री चटर्जी ने विधानसभा में स्वीकार किया कि शैक्षणिक योग्यता के मामले में पारा शिक्षकों की स्थायी शिक्षकों से योग्यता कम है, लेकिन राज्य सरकार पारा शिक्षकों को स्थायी करने पर विचार कर रही है. हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. पारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी.
