मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार की गयी है हॉकर नीति : फिरहाद
कोलकाता. राज्य सरकार जल्द ही हॉकर नीति लागू करने जा रही है. शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने यह जानकारी दी. श्री हकीम ने बताया कि मुख्मयंत्री ममता बनर्जी ने हॉकर नीति तैयार करने का निर्देश दिया था. उनके निर्देश पर नीति तैयार हो चुकी है. जल्द ही हम लोग इसे राज्य भर में लागू करेंगे. शहरी विकास मंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत सभी हॉकरों को एक कार्ड दिया जायेगा. वह कार्ड ही हॉकर का पहचान पत्र होगा आैर उसी से पता चलेगा कि कौन-सा हॉकर किस जगह पर अपनी दुकान लगायेगा.
दिव्यांगों के लिए सरकारी स्कूलों को विशेष इंतजाम करने के निर्देश
कोलकाता : राज्य के सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बहुत जल्द विशेष निर्देश जारी किये जायेंगे. इसमें दिव्यांग (स्पेशल नीड्स) बच्चों के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को विशेष इंतजाम करने की हिदायत दी जायेगी. राज्य के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल 13 जून को खुल रहे हैं. स्कूल खुलने के साथ ही इस तरह की गाइडलाइन का पालन करने की अधिसूचना जारी की जायेगी. यह जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने दी है.
जिन बच्चों को चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उनके लिए रैम्प बनवाने की व्यवस्था स्कूल को करनी होगी. गाइडलाइन में स्कूलों के प्रधानाध्यापक को ऐसे बच्चों की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर ही लेने की सलाह दी गयी है. दृष्टिहीन बच्चों के लिए क्लास की पहली लाइन में बैठने की व्यवस्था करनी होगी और उन्हें ब्रेल में पाठ्य-पुस्तकें देने का निर्देश दिया जायेगा. जिन स्कूलों में ऐसे दिव्यांग बच्चों की संख्या एक या दो से अधिक है, वहां िवशेष शिक्षक रखने पर भी जोर दिया जायेगा. जिन स्कूलों में अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है, उन्हें फिर से ऐसे इंतजाम करने का निर्देश दिया जायेगा.
अस्पतालों के प्रसव वार्ड में टीवी लगायेगा स्वास्थ्य विभाग
कोलकाता. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसव वार्ड में दो-दो टीवी सेट लगाने का फैसला लिया है. शनिवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि गर्भवती महिलाआें की सुविधा को ध्यान में रख कर इन अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में दो-दो की संख्या में 52 इंच की एलइडी टीवी लगायी जायेगी.
सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों का भारी अभाव है. इसलिए प्रसव के बाद मां व शिशु की ठीक से देखभाल नहीं होने के आरोप अकसर लगते रहते हैं. स्वास्थ्य विभाग के पास भी ऐसी शिकायतों का भंडार लगा हुआ है. इसलिए अब टीवी के माध्यम से गर्भवती महिलाआें को यह बताया जायेगा कि प्रसव के बाद मां आैर बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाता है. टीवी सेट की खरीदारी के लिए राज्य सरकार ने लगभग दो करोड़ 58 लाख रुपये का फंड मंजूर किया है.
