जिसका भाजपा ने पुरजोर समर्थन किया था. गत लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण शिल्प के काले कानूनों में संशोधन कर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की सहायता का आश्वासन दिया था. लेकिन जिस तरह से 2 लाख के आभूषणों की खरीद पर पैन कार्ड की अनिवार्यता से लेकर 10 फीसदी आयात शुल्क के बाद भी, जिस तरह से एक फीसदी टैक्स जबरन थोपा जा रहा है उससे काफी हानि हाेने की संभावना है.
श्री अग्रवाल ने कहा कि इस व्यवसाय से जुड़े 90 लाख वोटर विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं. सरकार लघु व मध्यम व्यवसायियों के हित में तत्काल ही इस कानून को वापस ले. इस अवसर पर कलकत्ता जौहरी मंडल के सचिव दिलीप कुमार सराफ, अध्यक्ष राजकरण दुगड़, कोषाध्यक्ष राजकुमार बोड़, जेम एंड ज्वेलरी वेलफेयर एशोसियेशन के राजकुमार मनोत, स्वर्ण शिल्प बचाओं समिति के आशिक सेन, जेपी सुगंध व रूपचंद सावनसुखा आदि शामिल थे.