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तृणमूल हटाओ, बंगाल बचाओ

माकपा राज्य कमेटी के सचिव डॉ सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कोलकाता : अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर माकपा ने तैयारी शुरू कर दी है. वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जनविरोधी नीति और भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर राज्यव्यापी आंदोलन के मूड में है. इसकी शुरुआत माकपा के पूर्ण अधिवेशन के साथ शुरू […]

माकपा राज्य कमेटी के सचिव डॉ सूर्यकांत मिश्रा ने कहा
कोलकाता : अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर माकपा ने तैयारी शुरू कर दी है. वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जनविरोधी नीति और भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर राज्यव्यापी आंदोलन के मूड में है. इसकी शुरुआत माकपा के पूर्ण अधिवेशन के साथ शुरू होगी.
पूर्ण अधिवेशन 27 दिसंबर को पार्टी के ब्रिगेड सभा से शुरू होगा, जो 31 दिसंबर तक चलेगा. ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक होनेवाली रैली का स्लोगन पार्टी नेे ‘तृणमूल हटाओ बंगाल बचाओ और भाजपा हटाओ देश बचाओ’ रखा है. इसी स्लोगन के आधार पर अगला आंदोलन भी किया जायेगा. यह जानकारी माकपा राज्य कमेटी के सचिव डॉ सूर्यकांत मिश्रा ने शनिवार को दी.
मिश्रा ने कहा कि ब्रिगेड सभा के दौरान बंगाल में भ्रष्टाचारमूलक कार्यों, कानून-व्यवस्था की लचर हालत, श्रमिकों व किसानों की दयनीय हालत समेत कई मुद्दे को उठाया जायेगा. आरोप के अनुसार बंगाल में लोकतंत्र पर खतरा बना हुआ है. महिलाओं के साथ आपराध थम नहीं रहे हैं.
वामपंथी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं. राज्य में उद्योग-धंधों की हालत बिगड़ती जा रही है. चाय बागान के श्रमिकों की मौत भूख और बीमारी से हो रही है. ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना अहम हो गया है. माकपा के पूर्ण अधिवेशन में देशभर से पार्टी के करीब 456 प्रतिनिधिगण हिस्सा लेंगे.
ब्रिगेड सभा के दौरान माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, मानिक सरकार, वृंदा करात जैसे कई आला नेता वक्तव्य रखेंगे. राज्य सरकार की ओर से कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के करीब सात करोड़ से अधिक लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर चावल और गेहूं मुहैया किये जाने की घोषणा की थी.
सूर्यकांत मिश्रा ने लोगों को रियायत दर पर चावल और गेहूं मिलने का पक्ष लिया है, लेकिन यह दावा किया है कि राज्य में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान का लाभ नहीं मिल पायेगा. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो, इसके लिए वामपंथियों ने पहले आंदोलन चलाया था.

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