राज्य सरकार का अल्प संख्यक विभाग का दावा गलत

न्यूज इन नंबर्स- केंद्र सरकार ने देश के 75 जिलों में शुरू किया मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम- राज्य सरकार को मिले थे 90 करोड़ – जमीन नहीं मिलने के कारण केंद्र ने वापस ले लिये 90 करोड़- राज्य के 15 जिलों में 151 ब्लॉकों में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अधिककोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमेशा से ही दावा रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आने के बाद से यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का काफी विकास हुआ है. लेकिन उनका यह दावा सिर्फ जुबान तक ही सीमित है. जमीनी सच्चाई से इसका लेना-देना नहीं है. इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सौंपी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अल्पसंख्यक विकास की योजनाओं को सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया है. सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां के इमामों के लिए मासिक भत्ता की घोषणा की है, लेकिन पूरे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया है. पिछले दो वर्षों में योजनाओं पर मात्र 10 फीसदी कार्य हुआ है. जिला योजनाओं पर हुआ कार्यकूचबिहार 46 प्रतिशतहावड़ा 43 प्रतिशतकोलकाता 56 प्रतिशतमालदा 56 प्रतिशतदार्जिलिंग 16 प्रतिशतपूर्व मेदिनीपुर 13 प्रतिशतउत्तर 24 परगना 53 प्रतिशतउत्तर दिनाजपुर 33 प्रतिशतस्त्रोत : अल्पसंख्यक विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार